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सैमसन की नाबाद 115 रन की पारी से CSK ने 212 रन बनाए, दिल्ली 189 पर ऑलआउट

11 अप्रैल 2026 को तेल कंपनियों ने पेट्रोल-डीजल के नए रेट जारी कर दिए हैं. देश के कई शहरों में कीमतें स्थिर रहीं, जबकि कुछ जगहों पर मामूली बढ़ोतरी या कमी दर्ज की गई है. वाहन लेकर निकलने से पहले अपने शहर के ताजा दाम जरूर जान लें.

झारखंड हाईकोर्ट में रांची के सुखदेवनगर अतिक्रमण हटाव मामले को लेकर अहम सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने प्रशासन की कार्रवाई पर कड़ी नाराजगी जताई. यह मामला महादेव उरांव द्वारा दायर अवमानना याचिका से जुड़ा है.

इंडियन प्रीमियर लीग 2026 का 14वां मुकाबला बुधवार को अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स (DC) और गुजरात टाइटंस (GT) के बीच खेला जाएगा. घरेलू मैदान पर उतर रही दिल्ली की नजर इस मुकाबले को जीतकर गुजरात के खिलाफ हेड टू हेड रिकॉर्ड बराबर करने पर होगी.

नई दिल्ली विधानसभा में सुरक्षा में बड़ी चूक सामने आई, जब एक कार बैरियर तोड़कर अंदर घुस गई और स्पीकर विजेंद्र गुप्ता के कार्यालय तक पहुंच गई. ड्राइवर मौके से फरार है और पुलिस सीसीटीवी के आधार पर जांच कर रही है.

रांची, धनबाद और साहिबगंज के सिविल कोर्ट को एक साथ बम से उड़ाने की धमकी मिलने से पूरे झारखंड में हड़कंप मच गया है. सोमवार (6 अप्रैल) को ईमेल के जरिए भेजी गई इस धमकी के बाद पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर आ गई हैं.

साहिबगंज कोर्ट को एक बार फिर बम से उड़ाने की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया. 10 दिनों में दूसरी बार आए ईमेल के बाद कोर्ट परिसर खाली कराया गया और बम स्क्वॉड ने सघन जांच की.

झारखंड हाईकोर्ट ने 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को आयुष्मान योजना में शामिल करने की मांग वाली PIL को खारिज कर दिया. कोर्ट ने इसे सरकार का नीतिगत मामला बताते हुए हस्तक्षेप से इनकार किया.

झारखंड के चतरा में हुए एयर एंबुलेंस क्रैश की AAIB रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है. विमान में ब्लैक बॉक्स नहीं था और ELT भी काम नहीं कर रहा था, जिससे जांच और जटिल हो गई है.

साहिबगंज के 1250 करोड़ रुपये के अवैध खनन और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी दाहू यादव की अग्रिम जमानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है. कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है.

टेंडर घोटाले और कथित करोड़ों रुपये की मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी पूर्व मंत्री आलमगीर आलम और उनके आप्त सचिव (पीए) संजीव लाल को सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल राहत नहीं मिली है. गुरुवार को हुई सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने दोनों की जमानत याचिकाओं पर विचार करते हुए तत्काल जमानत देने से इनकार कर दिया.

पश्चिम बंगाल में न्यायिक अधिकारियों को बंधक बनाए जाने की घटना ने देश की न्यायिक व्यवस्था और कानून-व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाई है.