बिहार राज्यसभा चुनाव को लेकर NDA ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है. BJP ने नितिन नवीन और शिवेश राम को मैदान में उतारा है, जबकि पांचवीं सीट के लिए उपेंद्र कुशवाहा को समर्थन दिया गया है. इस फैसले के साथ ही पवन सिंह को लेकर चल रही अटकलों पर विराम लग गया.
बीजेपी ने आगामी राज्यसभा चुनाव 2026 के लिए अपनी उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है, जिसमें कुल 9 नामों को मंज़ूरी दी गई है. पार्टी ने बिहार, असम, ओडिशा, हरियाणा और पश्चिम बंगाल समेत अन्य राज्यों से अनुभवी नेताओं और संगठन के मजबूत चेहरे को टिकट दिया है.
बिहार की राजनीति में होली के बाद एक बड़ा घटनाक्रम सामने आ सकता है. मुख्यमंत्री Nitish Kumar के बेटे Nishant Kumar के सक्रिय राजनीति में प्रवेश को लेकर चल रही अटकलें अब निर्णायक मोड़ पर पहुंचती दिख रही हैं.
देवघर रोपवे दुर्घटना मामले में दामोदर रोपवे इंफ्रा लिमिटेड (DRIL) को बड़ी राहत मिली है. Supreme Court of India ने कंपनी की ब्लैकलिस्ट अवधि पांच साल से घटाकर तीन साल कर दी है.
लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान ने बिहार राज्यसभा चुनाव में पांचों सीट जीतने का दावा किया. उन्होंने मां की सक्रिय राजनीति से इंकार, झारखंड में पार्टी नेताओं के साथ रांची एयरपोर्ट पर स्वागत और बंगाल-असम चुनाव में विस्तार की रणनीति पर चर्चा की.
झारखंड पुलिस और अधिवक्ताओं के बीच बढ़ती तनातनी के बीच रांची जिले के पुलिस अधिकारी और जवान 28 फरवरी से 2 मार्च तक काला बिल्ला लगाकर ड्यूटी करेंगे. यह निर्णय झारखंड पुलिस एसोसिएशन की रांची जिला शाखा की बैठक में लिया गया.
कक्षा 8 की एनसीईआरटी (NCERT) की सोशल साइंस की पाठ्यपुस्तक में ‘न्यायपालिका में भ्रष्टाचार’ से जुड़े अध्याय को शामिल किए जाने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए सुनवाई की.
रांची में मर्सिडीज के बोनट पर युवक को लेकर जाने के चर्चित मामले में झारखंड हाईकोर्ट के वरीय अधिवक्ता मनोज टंडन ने अदालत में सरेंडर किया, जिसके बाद उन्हें जमानत मिल गई. डोरंडा थाना द्वारा कार रिलीज ऑर्डर के खिलाफ दायर याचिका पर तकनीकी कारणों से सुनवाई नहीं हो सकी.
प्रयागराज में दर्ज पॉक्सो केस में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की मुश्किलें बढ़ गई हैं. एफआईआर के बाद उन्होंने गिरफ्तारी से बचाव के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की है. अब नजर इस बात पर है कि कोर्ट उन्हें राहत देता है या कानूनी शिकंजा और कसता है.
झारखंड में JPSC भर्ती प्रक्रिया को लेकर विवाद गहराता जा रहा है. उम्र सीमा और कट-ऑफ तिथि में बदलाव के विरोध में अभ्यर्थियों ने आयोग कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया और हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद कार्रवाई न होने का आरोप लगाया. जल्द समाधान नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी गई है.
धनबाद कोर्ट को मिली धमकी के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है. पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां तुरंत हरकत में आ गई हैं और मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है. घटना ने कोर्ट परिसरों की सुरक्षा व्यवस्था पर भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं.
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. ED समन अवहेलना मामले में शीर्ष अदालत ने रांची की MP-MLA कोर्ट की कार्यवाही पर फिलहाल रोक लगा दी है और ED को नोटिस जारी किया है।. मामले की अगली सुनवाई में दोनों पक्ष अपने तर्क पेश करेंगे.
