दानापुर थाना क्षेत्र के गोला रोड इलाके में तेज रफ्तार और बेकाबू थार वाहन ने सड़क पर चल रहे और आसपास मौजूद करीब सात लोगों को कुचल दिया. इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि कई अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए.
झारखंड में PESA नियमावली 2025 को लेकर आदिवासी संगठनों का विरोध तेज हो गया है. राजभवन को सौंपे गए ज्ञापन पर निशा उरांव ने कहा कि नई नियमावली ग्राम सभा के संवैधानिक अधिकारों को कमजोर करती है, जो PESA कानून 1996 की भावना के खिलाफ है.
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ कथित अमर्यादित और आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में आदिवासी नेत्री निशा भगत की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं. रांची के अरगोड़ा थाना में दर्जनों महिलाओं ने पहुंचकर उनके खिलाफ लिखित शिकायत दी और सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.
मनरेगा योजना का नाम बदलकर वीबीजी राम जी योजना किए जाने के विरोध में कांग्रेस ने रांची में मनरेगा बचाओ संग्राम के तहत पैदल मार्च निकाला. मोरहाबादी मैदान से लोक भवन तक हुई रैली में हजारों कार्यकर्ता शामिल हुए.
पटना के खगौल थाना क्षेत्र में पुलिस और कुख्यात अपराधी मैनेजर राय के बीच गुरुवार–शुक्रवार की दरमियानी रात मुठभेड़ हो गई. इस दौरान हुई फायरिंग से इलाके में दहशत फैल गई.
दिल्ली से पटना आने वाली स्पाइसजेट की एक फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी मिलने से पटना एयरपोर्ट पर हड़कंप मच गया. यह धमकी स्पाइसजेट की आधिकारिक E-Mail आईडी पर भेजी गई थी.
JLKM नेता देवेंद्र नाथ महतो ने कहा कि छात्रवृत्ति में देरी से गरीब छात्र पढ़ाई छोड़ने की कगार पर हैं. उन्होंने सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए चेतावनी दी कि यदि जल्द समाधान नहीं निकला तो छात्र संगठन डिजिटल आंदोलन शुरू करेगा.
निशिकांत दुबे ने कांग्रेस के 8 सांसदों— हिबी ईडन, डीन कुरियाकोस, एस मुरासोली, के गोपीनाथ, शशिकांत सेंथिल, शफी परम्बिल, एस वेंकटेशन और जोतिमणि के खिलाफ सदन की अवमानना और विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया है.
भारत ने ढाका के बांग्लादेश राजदूत को तलब किया, जबकि ढाका में भारतीय उच्चायोग के बाहर कुछ समूहों ने प्रदर्शन शुरू किया और पुलिस द्वारा बैरिकेड लगाकर प्रदर्शनकारियों को रोकने के दौरान तनाव की स्थिति बनी.
राउज एवेन्यू कोर्ट द्वारा ईडी की चार्जशीट खारिज किए जाने के बाद झारखंड कांग्रेस ने रांची में भाजपा प्रदेश कार्यालय का घेराव किया और केंद्र पर जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया. पुलिस ने सुरक्षा के बीच प्रदर्शनकारियों को नियंत्रित किया.
यह पहला मौका नहीं है जब नीतीश कुमार किसी वायरल वीडियो को लेकर चर्चा में आए हों. इससे पहले भी उनके सार्वजनिक कार्यक्रमों से जुड़े कई वीडियो सामने आ चुके हैं, जिनपर राजनीतिक विवाद हुआ है. इस घटना ने एक बार फिर यह बहस छेड़ दी है कि सार्वजनिक पदों पर बैठे नेताओं को मंच पर किस तरह का आचरण रखना चाहिए.
