झारखंड के छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलने की वजह से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. खासकर OBC, SC, ST वर्ग के छात्रों को, जो कॉलेज फीस, हॉस्टल खर्च और किताबों के लिए परेशान हैं.
पार्टी नेतृत्व का मानना है कि सरावगी के लंबे संगठनात्मक अनुभव का लाभ बिहार भाजपा को मिलेगा. छात्र राजनीति से लेकर विधायक और मंत्री पद तक का उनका सफर उन्हें एक अनुभवी और जमीनी नेता के रूप में स्थापित करता है. बिहार बीजेपी में इस बदलाव के साथ संगठन में नई ऊर्जा और नई दिशा की उम्मीद जताई जा रही है.
रांची के साइबर थाना में शिकायत किया गया है. उन पर एक सार्वजनिक मंच से हिंदू धर्म के प्रतिष्ठित पात्र गुरु द्रोणाचार्य के लिए अभद्र और अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करने का आरोप है.
गोड्डा से भाजपा सांसद डॉ. निशिकांत दुबे को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. हाईकोर्ट ने देवघर जिले के मोहनपुर थाना में उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को निरस्त कर दिया है.
भारतीय जनता पार्टी ने बिहार सरकार में मंत्री नितिन नबीन को बड़ी जिम्मेदारी सौंपते हुए उन्हें पार्टी का नया राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है. पार्टी ने यह दायित्व जेपी नड्डा के स्थान पर उन्हें सौंपने की घोषणा की है.
झारखंड के वन विभाग से जुड़ा एक गंभीर प्रशासनिक मामला सामने आया है. जानकारी के अनुसार विभाग के कुछ उच्च अधिकारी कई माह पूर्व सेवा निवृत्त हो चुके हैं, इसके बावजूद वे अब तक सरकारी आवास एवं अन्य शासकीय सुविधाओं का लाभ ले रहे हैं.
झारखंड में स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के उद्देश्य से शिक्षा विभाग एक व्यापक पहल करने जा रहा है. 24 दिसंबर को राज्यभर के विद्यालयों में विशेष अभिभावक-शिक्षक बैठक का आयोजन किया जाएगा, जिसमें छात्रों की पढ़ाई, उपस्थिति और समग्र शैक्षणिक विकास को लेकर मंथन होगा.
बीजेपी ने फिल्म धुरंधर वाले रहमान डकैत के किरदार में मंत्री इरफान अंसारी को दिखाते हुए एक फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट की है.
पंकज चौधरी उत्तर प्रदेश के नये बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बन सकते हैं. सीएम योगी आदित्यनाथ उनके प्रस्तावक बने हैं. थोड़ी देर में नामांकन होगा
कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से मिलना कांग्रेस हाईकमान से मिलने की तुलना में ज्यादा मुश्किल है. बीजेपी अपने फैसले भी सार्वजनिक नहीं करती और जमीनी स्तर के नेताओं से चर्चा के बिना ही निर्णय ले लिए जाते हैं.
छात्रवृति के मामले में बीजेपी ओबीसी छात्रों को गुमराह कर रही है. केंद्र सरकार स्वयं राज्य को छात्रवृत्ति की अदायगी के लिए आवश्यक राशि उपलब्ध नहीं करा रही है, फिर भी भाजपा नेता इस विषय पर संवेदना बटोरने की राजनीति कर रहे हैं.
