झारखंड की राजनीति ने पिछले 26 वर्षों में कई उतार-चढ़ाव देखे हैं। राज्य गठन के शुरुआती वर्षों में जहां सरकारों के लगातार बदलने और राष्ट्रपति शासन ने राजनीतिक अस्थिरता की तस्वीर पेश की, वहीं 2014 में रघुवर दास के नेतृत्व में बीजेपी सरकार ने पहली बार पांच साल का पूरा कार्यकाल पूरा किया।
झारखंड की राजनीति में सुदिव्य कुमार सोनू के अचानक निधन से एक ऐसा चेहरा चला गया, जिसकी पहचान सिर्फ मंत्री या विधायक के तौर पर नहीं थी. संकट के समय पार्टी और सरकार के लिए आगे खड़े रहने वाले नेताओं में उनका नाम प्रमुखता से लिया जाता था.
झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी मानहानि मामले में सोमवार को रांची सिविल कोर्ट पहुंचे. MP-MLA विशेष अदालत में सरेंडर करने के बाद कोर्ट ने उन्हें 10-10 हजार रुपये के दो निजी मुचलकों पर जमानत दे दी.
बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने करीब दो साल बाद नई दिल्ली से वर्चुअल माध्यम से सार्वजनिक संबोधन दिया. इस दौरान उन्होंने परिवार को याद करते हुए भावुक होकर कहा कि वह देश से दूर जरूर हैं, लेकिन बांग्लादेश के लोगों से कभी अलग नहीं हुईं.
शेख हसीना के 5 अगस्त को नई दिल्ली में प्रस्तावित वर्चुअल कार्यक्रम को लेकर बांग्लादेश की आपत्ति पर भारत ने जवाब दिया है. विदेश मंत्रालय ने साफ कहा कि कार्यक्रम एक निजी मीडिया संस्था आयोजित कर रही है और इसमें भारत सरकार की कोई भूमिका नहीं है.
बिहार की राजनीति में बड़ा घटनाक्रम सामने आया है. भाजपा एमएलसी देवेश कुमार ने अपने पद से इस्तीफा देकर पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश के लिए विधान परिषद का रास्ता साफ कर दिया है.
सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार से पूछा है कि पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश बिना विधायक या विधान परिषद सदस्य बने छह महीने से अधिक समय तक मंत्री पद पर किस संवैधानिक आधार पर बने हुए हैं. मामले की अगली सुनवाई 27 अगस्त को होगी, जिस पर सभी की नजरें टिकी हैं.
केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार संभाल लिया है. पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की. पेपर लीक, परीक्षा सुधार, तकनीक आधारित मूल्यांकन और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन को लेकर मंत्रालय की नई प्राथमिकताओं पर काम शुरू होगा.
NEET परीक्षा विवाद और छात्रों के आंदोलन के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है. X पर जारी पोस्ट में उन्होंने कहा कि छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उन्होंने यह फैसला लिया.
धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा केवल एक मंत्री का पद छोड़ना नहीं, बल्कि 36 दिनों तक चले छात्र आंदोलन, NEET विवाद और बदलते राजनीतिक समीकरणों की कहानी भी है. आखिर इस फैसले को इतना अहम क्यों माना जा रहा है, पढ़िए यह इनसाइटफुल रिपोर्ट.
झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चल रहा विवाद खत्म हो गया है. पुलिस मुख्यालय ने 16 सुरक्षाकर्मियों के लिए चार वाहनों की व्यवस्था बरकरार रखने का आदेश जारी किया है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हस्तक्षेप के बाद सुरक्षा काफिले में अतिरिक्त वाहन शामिल करने का फैसला लिया
अब तक विदेशी राजदूतों से व्यक्तिगत मुलाकात से बचने वाले नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह ने अपना रुख बदल दिया है. इस हफ्ते वह भारत और चीन के राजदूतों से अलग-अलग मुलाकात करेंगे.
