बीकानेर में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) की छापेमारी में पंचायतीराज विभाग के जूनियर असिस्टेंट शुभकरण परिहार के घर से भारी मात्रा में नकदी, सोना और संपत्ति बरामद हुई है. तलाशी के दौरान करीब 75 लाख रुपये कैश, एक किलो से ज्यादा सोना और बड़ी मात्रा में चांदी मिली.
नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर भ्रष्टाचार छिपाने का आरोप लगाते हुए कहा कि ऑडिट से बचने के लिए विभागों की फाइलें जानबूझकर रोकी जा रही हैं.
नगर निकाय चुनाव 2026 के बीच मंईयां योजना को लेकर सियासत गरमा गई है. बीजेपी ने आरोप लगाया है कि चुनाव आचार संहिता लागू रहते सरकार के इशारे पर 20 हजार लोन से जुड़ी खबरें छपवाकर वोटरों को प्रभावित करने की कोशिश की गई.
झारखंड सरकार के खजाने से ₹10,000 करोड़ गायब होने के आरोप पर सियासी बवाल तेज हो गया है. नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी और जेडीयू विधायक सरयू राय ने वित्तीय अनियमितता और जांच में जानबूझकर देरी का आरोप लगाते हुए सरकार से जवाब मांगा है.
बाबूलाल मरांडी ने झारखंड सरकार से आग्रह किया कि नगर निकाय चुनाव अद्यतन मतदाता सूची पर कराए जाएं, ताकि हर मतदाता का अधिकार सुरक्षित रहे.
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विदेश यात्रा को लेकर बाबूलाल मरांडी ने तीखा हमला बोला. गणतंत्र दिवस से दूरी, कानून-व्यवस्था और राज्य की बदहाली पर सवाल उठाए.
चेन्नई की रैली में पीएम मोदी ने DMK सरकार को भ्रष्टाचार और परिवारवाद की सरकार बताते हुए कहा कि उसकी विदाई का काउंटडाउन शुरू हो चुका है.
अवैध पत्थर खनन मामले की CBI जांच को लेकर झारखंड की राजनीति में एक बार फिर तीखी बयानबाजी शुरू हो गई है. नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) पर गंभीर आरोप लगाए हैं.
झारखंड में लागू PESA नियमावली को लेकर सियासत तेज हो गई है. बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने इसे आदिवासी समाज के अधिकारों के खिलाफ बताते हुए सरकार पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया है.
मनरेगा को भ्रष्टाचार और लूट का केंद्र बताते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि जी राम जी योजना गांव, गरीब और मजदूरों के लिए नया और पारदर्शी मॉडल है. उन्होंने कांग्रेस पर जनता को भ्रमित करने और भ्रष्ट व्यवस्था को बचाने का आरोप लगाया.
पेसा कानून को लेकर झारखंड की राजनीति गरमा गई है. बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सोरेन सरकार पर आदिवासी अधिकारों से खिलवाड़ और ग्राम सभा को कमजोर करने का आरोप लगाया है.
झारखंड की राजनीति में एक बार फिर बयानबाजी तेज हो गई है. जेएसएससी सीजीएल के सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा क्यूआर कोड के माध्यम से चंदा इकट्ठा करने पर दिए गए बयान को लेकर विपक्ष आक्रामक हो गया है.
