भारत ने पूर्वोत्तर में अपनी सैन्य तैयारियों को नई मजबूती देते हुए असम में एक अहम कदम उठाया है. Narendra Modi ने असम के डिब्रूगढ़ में तैयार की गई इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी (ELF) को राष्ट्र को समर्पित किया.
बड़कागांव क्षेत्र में चल रही खनन और ऊर्जा परियोजनाओं से जुड़े विस्थापन के मुद्दे को लेकर अंबा प्रसाद और योगेंद्र साव ने दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात की. बैठक में NTPC, Adani Group, CCL और BCCL जैसी कंपनियों के खिलाफ जमीन अधिग्रहण, मुआवजा और पुनर्वास में गड़बड़ी के आरोपों को विस्तार से रखा गया.
डीजीपी नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने यूपीएससी को निर्देश दिया है कि वह पैनल आधारित चयन प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाए. अदालत ने राज्यों द्वारा कार्यवाहक डीजीपी नियुक्त करने और स्थापित मानकों की अनदेखी पर गंभीर आपत्ति जताई है.
लातेहार नगर पंचायत चुनाव से पहले विवाद खड़ा हो गया है. बीजेपी ने प्रत्याशी बिलासी देवी के पति और सरकारी कर्मचारी निलेश टोप्पो पर पद के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग से उन्हें पदमुक्त या तबादला करने की मांग की है.
झारखंड की मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के तहत 51 लाख महिलाओं की रुकी हुई किस्तों को दोबारा जारी करने की तैयारी शुरू हो गई है. दस्तावेजों और आधार-बैंक लिंक में त्रुटियों के कारण कई लाभुकों को तीन-चार किस्तों के बाद भुगतान बंद हो गया था.
निकाय चुनाव से पहले लाइसेंसी हथियार जमा नहीं कराने पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और सांसद आदित्य साहू ने राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार भय और आतंक के माहौल में चुनाव कराना चाहती है और तत्काल आदेश जारी करने की मांग की.
नगर निकाय चुनाव 2026 के बीच मंईयां योजना को लेकर सियासत गरमा गई है. बीजेपी ने आरोप लगाया है कि चुनाव आचार संहिता लागू रहते सरकार के इशारे पर 20 हजार लोन से जुड़ी खबरें छपवाकर वोटरों को प्रभावित करने की कोशिश की गई.
सुप्रीम कोर्ट ने मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार को कड़ी फटकार लगाई है. माइक्रो ऑब्जर्वर की सूची देने में देरी पर सवाल उठाते हुए कोर्ट ने 8,505 अधिकारियों की तैनाती के निर्देश दिए.
झारखंड में राज्यसभा की दो सीटों को लेकर झामुमो के भीतर सियासी हलचल तेज है. शिबू सोरेन के निधन के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं की मांग है कि उनकी बेटी अंजनी सोरेन को राज्यसभा भेजा जाए. पार्टी के भीतर इसे सम्मान, संगठन और राजनीतिक संदेश से जोड़कर देखा जा रहा है.
रांची नगर निगम चुनाव को लेकर तस्वीर अब पूरी तरह साफ हो गई है. नाम वापसी की प्रक्रिया के बाद मेयर पद के लिए मैदान में बचे सभी उम्मीदवारों को उनके चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिए गए हैं. कुल 11 उम्मीदवार अब सीधे मतदाताओं के बीच अपनी दावेदारी पेश करेंगे. चुनाव आयोग द्वारा चिन्ह आवंटन के साथ ही चुनावी
राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में 26 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, लेकिन JPSC अभ्यर्थियों को उम्र सीमा में छूट देने के प्रस्ताव पर कोई निर्णय नहीं हो सका. नगर निकाय चुनाव की आचार संहिता लागू होने के कारण कैबिनेट बैठक के बाद आधिकारिक ब्रीफिंग भी नहीं की गई.
