झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. ED समन अवहेलना मामले में शीर्ष अदालत ने रांची की MP-MLA कोर्ट की कार्यवाही पर फिलहाल रोक लगा दी है और ED को नोटिस जारी किया है।. मामले की अगली सुनवाई में दोनों पक्ष अपने तर्क पेश करेंगे.
केंद्र सरकार ने केरल का नाम बदलकर ‘केरलम’ करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. अब संसद की स्वीकृति के बाद यह बदलाव आधिकारिक होगा. इसके साथ ही राज्य के कई संस्थानों, विभागों और विश्वविद्यालयों के नाम बदलने की संभावना भी बढ़ गई है.
झारखंड बजट 2026-27 को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है. बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने 1.58 लाख करोड़ रुपये के इस बजट को “दिशाहीन, तथ्यहीन और रंगहीन” बताते हुए सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं. पार्टी ने वित्तीय कुप्रबंधन और केंद्र की मदद को नजरअंदाज करने का मुद्दा उठाया है.
झारखंड सरकार ने 2026-27 के लिए 1.58 लाख करोड़ का अबुआ दिशोम बजट पेश किया है. इस बजट में महिला सशक्तिकरण, कृषि विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे पर बड़ा फोकस है. जानिए बजट की हर बड़ी घोषणा और पूरा विश्लेषण यहां.
झारखंड विधानसभा में राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 1 लाख 58 हजार 560 करोड़ रुपये का बजट पेश किया. यह उनका लगातार दूसरा बजट है. बजट पेश करने से पहले वे लोकभवन पहुंचे और राज्यपाल संतोष गंगवार को बजट की प्रति सौंपी.
झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का पांचवां दिन अहम माना जा रहा है. मंगलवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली राज्य सरकार वित्तीय वर्ष 2026-27 का आम बजट सदन में पेश करेगी.
UGC ने झारखंड के कथित ‘दक्ष विश्वविद्यालय’ को फर्जी घोषित किया है. रांची में दिए गए पते पर जांच के दौरान कोई विश्वविद्यालय संचालित नहीं मिला. आयोग ने साफ किया है कि ऐसे संस्थानों की डिग्रियां मान्य नहीं होंगी और छात्रों को दाखिले से पहले मान्यता जरूर जांचनी चाहिए.
दिल्ली में धमकी भरे ई-मेल के बाद लाल किला, विधानसभा, दो स्कूल और AAP नेता को निशाना बनाने की बात सामने आई है. पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं और साइबर सेल ई-मेल के स्रोत की जांच कर रही है. अब तक किसी तरह का विस्फोटक नहीं मिला है, लेकिन सुरक्षा कड़ी कर दी गई है.
झारखंड में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर राजनीतिक माहौल गरमा गया है. स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने इस प्रक्रिया का विरोध करने की बात कही है और इसे लेकर राजनीतिक आपत्ति दर्ज कराने का संकेत दिया है. साथ ही उन्होंने सांसद निशिकांत दुबे के बयान पर प्रतिक्रिया दी.
झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में वित्तीय मुद्दों पर सत्ता और विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिली. वित्त मंत्री ने केंद्र पर कर हिस्सेदारी में कटौती का आरोप लगाया, जबकि विपक्ष ने बजट खर्च, किसानों के मुआवजे और सरकारी योजनाओं पर सवाल उठाए.
झारखंड में नगर निकाय चुनाव के लिए प्रचार थम चुका है और अब प्रत्याशी घर-घर जाकर मतदाताओं से संपर्क कर रहे हैं. राज्य के 48 नगर निकायों में 23 फरवरी को मतदान होगा. चुनाव को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं.
बिहार में जन सुराज पार्टी ने संगठन को नए ढांचे में ढालते हुए 44 संगठन जिलों का मॉडल लागू किया है. प्रशांत किशोर की रणनीति के तहत बूथ स्तर तक मजबूत नेटवर्क तैयार करने पर जोर दिया जा रहा है. प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती ने पहली जिला समिति की घोषणा कर संगठन विस्तार अभियान की औपचारिक शुरुआत कर दी है.
