झारखंड में कथित पेपर लीक और परीक्षा अनियमितताओं के मुद्दे पर संसद परिसर में एनडीए के झारखंडी सांसदों ने प्रदर्शन किया. सांसदों ने हेमंत सोरेन सरकार पर छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ का आरोप लगाते हुए परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता, दोषियों पर सख्त कार्रवाई और जवाबदेही की मांग की.
संसद के मानसून सत्र के दौरान राम मंदिर के कथित चढ़ावा चोरी और वित्तीय अनियमितताओं के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी ने जोरदार प्रदर्शन किया. अखिलेश यादव के नेतृत्व में सपा सांसदों ने संसद परिसर में नारेबाजी करते हुए केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार से जवाबदेही की मांग की.
बिहार सरकार ने NEET/UG परीक्षा को लेकर प्रदर्शन करने वाले छात्रों को बड़ी राहत देते हुए 26 जुलाई 2026 तक दर्ज सभी FIR वापस लेने का आदेश जारी किया है. महाधिवक्ता कार्यालय के निर्देश के बाद सभी DM और पब्लिक प्रॉसिक्यूटर को कानूनी प्रक्रिया पूरी करने को कहा गया है.
झारखंड की कानून-व्यवस्था को लेकर पूर्व मंत्री और भाजपा नेता केएन त्रिपाठी ने हेमंत सरकार पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने मुख्यमंत्री से गृह विभाग किसी सक्षम मंत्री को सौंपने, राज्य में स्थायी डीजीपी की नियुक्ति करने और पुलिस व्यवस्था में सुधार की मांग की.
झारखंड में ड्राइविंग प्रशिक्षण और सड़क सुरक्षा को मजबूत करने के लिए बड़ा कदम उठाया गया है. जमशेदपुर में अत्याधुनिक इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च (IDTR) की स्थापना होगी. इसके लिए झारखंड सरकार और टाटा मोटर्स के बीच MoU हुआ है.
लोकसभा में एंटी पेपर लीक बिल को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है. चर्चा के दौरान विपक्ष ने NEET, भर्ती परीक्षाओं और युवाओं के भविष्य का मुद्दा उठाया, जबकि सरकार ने बिल को परीक्षा व्यवस्था में सुधार की दिशा में बड़ा कदम बताया.
30 जुलाई से शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा को लेकर यूपी सरकार अलर्ट मोड में है. श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए अतिरिक्त बसें चलाई जाएंगी, 24 घंटे कंट्रोल रूम संचालित होगा और बस स्टेशनों पर पेयजल, शौचालय व अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी.
NEET पेपर लीक विवाद के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर चर्चा तेज हो गई। रिपोर्ट्स के अनुसार, उन्होंने पहले भी पद छोड़ने की पेशकश की थी, लेकिन सरकार ने इसे स्वीकार नहीं किया। बाद में हालात बदलने के बाद इस्तीफा मंजूर किया गया और शिक्षा मंत्रालय में बदलाव हुआ।
झारखंड के दुमका जिले में मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के तहत अपात्र लाभुकों को लाभ मिलने का मामला सामने आया है. प्रशासन द्वारा कराए गए भौतिक सत्यापन में रेलवे कर्मचारी, सरकारी शिक्षकों के परिवार, एएनएम और अन्य सरकारी व्यवस्था से जुड़े लोगों के परिवारों के नाम सामने आए हैं.
झारखंड सरकार ने उत्पाद विभाग को राजस्व बढ़ाने के लिए नई रणनीति पर काम शुरू करने का निर्देश दिया है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने समीक्षा बैठक में नई तकनीकों के इस्तेमाल, JSBCL का दायरा बढ़ाने, उत्पाद सिपाही और अन्य रिक्त पदों पर जल्द नियुक्ति का भी निर्देश दिया.
बिहार में पेपर लीक पर सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है. अब इसे संगठित अपराध माना जाएगा, जिससे दोषियों और संगठित नेटवर्क पर कड़ी कानूनी कार्रवाई का रास्ता साफ होगा.
जंतर-मंतर पर जारी CJP आंदोलन के बीच बातचीत को लेकर नया मोड़ आ गया है. केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने बताया कि सरकार ने 24 घंटे में चार बार वार्ता का प्रस्ताव दिया, लेकिन जेपी नड्डा के घर या कार्यालय में बातचीत के प्रस्ताव को CJP ने ठुकरा दिया.
