झारखंड हाई कोर्ट में CID की जांच रिपोर्ट बंद लिफाफे में पेश किए जाने पर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने सवाल उठाया कि अगर जांच निष्पक्ष है तो रिपोर्ट को बंद लिफाफे में रखने की जरूरत क्यों पड़ी.
JPSC-JSSC की 22 भर्ती परीक्षाएं रद्द करने के मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने सरकार को 48 घंटे का समय दिया है. जानिए अगली सुनवाई और अंतरिम आदेश की पूरी जानकारी.
झारखंड हाईकोर्ट में आज JPSC, CDPO, फूड सेफ्टी ऑफिसर और JSSC CGL परीक्षा रद्द करने के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई होगी. जानें सरकार के जवाब, याचिकाकर्ताओं की मांग और हजारों अभ्यर्थियों से जुड़े इस मामले की पूरी जानकारी.
JSSC CGL परीक्षा में सफल ST अभ्यर्थियों ने रांची में प्रेस वार्ता कर कथित गड़बड़ी और पैसे देकर चयन के आरोपों को खारिज किया. अभ्यर्थियों ने कहा कि उन्होंने वर्षों की मेहनत के बाद सफलता हासिल की है.
झारखंड हाईकोर्ट को तीन नए न्यायाधीश मिले हैं. जस्टिस मनोज प्रसाद, जस्टिस अखिल कुमार और जस्टिस राम शर्मा को हाईकोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है. शपथ ग्रहण के बाद तीनों न्यायाधीश औपचारिक रूप से न्यायिक कार्य शुरू करेंगे. उनकी नियुक्ति से लंबित मामलों की सुनवाई में तेजी आने की उम्मीद है.
JSSC-CGL मामले में अभय तिवारी को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली. अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज करते हुए न्यायिक हिरासत जारी रखने का आदेश दिया. CID ने सुनवाई के दौरान उन्हें कथित मास्टरमाइंड बताते हुए अभ्यर्थियों से कथित तौर पर लाखों रुपये लेने और नौकरी दिलाने की अवैध सेटिंग में भूमिका का आरोप लगाया.
झारखंड हाईकोर्ट ने हलाला के बाद दोबारा निकाह से जुड़े मामले में अहम फैसला सुनाया है. कोर्ट ने कहा कि पूर्व पति का दोबारा निकाह से इनकार करना अपने-आप में अपराध नहीं है और किसी व्यक्ति को उसकी इच्छा के खिलाफ शादी के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता.
JSSC CGL परीक्षा-2023 से नियुक्त 99 अधिकारियों को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने उन्हें हटाने से संबंधित राज्य सरकार की अधिसूचना पर रोक लगा दी है. मामले की अगली सुनवाई 15 सितंबर को होगी.
एलबी सिंह से जुड़े निवेश मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने उनके परिजनों से पूछताछ की. तीसरे समन पर पत्नी आरती सिंह, भाई विश्व विजय सिंह और साला रंजीत कुमार सिंह ईडी के सामने पेश हुए. वहीं, फ्रीज किए गए म्यूचुअल फंड को रिलीज कराने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है.
झारखंड हाईकोर्ट ने JPSC में अध्यक्ष और सदस्यों के रिक्त पदों को लेकर राज्य सरकार से जवाब मांगा है. कोर्ट ने सरकार को 10 सितंबर तक बताने का निर्देश दिया है कि नियुक्ति प्रक्रिया कब तक पूरी होगी. वहीं, सुनवाई के दौरान ACF और RFO परीक्षा प्रक्रिया रद्द होने की जानकारी भी दी गई.
लालपुर के हरिओम टावर में बिना ट्रेड लाइसेंस संचालित चार कोचिंग संस्थानों पर रांची नगर निगम ने कार्रवाई की है. नोटिस के बावजूद संचालन जारी रहने पर पतंजलि आईएएस एकेडमी, मोशन और पाठशाला समेत चार संस्थानों को सील कर दिया गया.
JPSC के 155 अनारक्षित चयन में 63 आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी भी शामिल, 92 में 41 का गृह राज्य झारखंड से बाहर; दिल्ली-हरियाणा-राजस्थान से कुल 7 अभ्यर्थी
