New Delhi : केंद्र सरकार जाति आधारित जनगणना करवाएगी. यह आनेवाले जनगणना में ही होगा. कैबिनेट की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट ब्रीफिंग में इसकी जानकारी दी. वैष्णव ने कहा कि कांग्रेस की सरकारों ने जाति जनगणना का विरोध किया है, 1947 के बाद से जाति जनगणना नहीं की है. कांग्रेस ने ...
Ranchi : रांची में किसी भी धार्मिक समुदाय के जुलूस और शोभायात्रा निकाले जाने पर घंटों तक लाइट काट दी जाती है. 1 अप्रैल को सरहुल के दिन भी राजधानी में 10 घंटे से अधिक लाइट काटी गई थी. इसपर अब झारखंड हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया है. चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव और जस्टिस दीपक रोशन के कोर्ट ने इसपर स...
Ranchi : झारखंड हाईकोर्ट ने JSSC CGL परीक्षा के रिजल्ट के प्रकाशन पर लगी रोक को हटाने से इनकार कर दिया है. JSSC CGL पेपर लीक मामले की CBI जांच कराने की मांग को लेकर दायर याचिका पर बुधवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. चीफ जस्टिस की कोर्ट ने रिजल्ट पर लगे स्टे हटाने से इनकार करते हुए कहा कि अदालत इस माम...
रांची : झारखंड की रघुवर दास सरकार में मंत्री रहे 5 नेताओं को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. मंत्रियों की संपत्ति जांच मामले में दायर PIL हाईकोर्ट से खारिज हो गई है. 2020 में सोशल एक्टिविस्ट पंकज कुमार यादव ने PIL दायर कर पूर्व मंत्री अमर बाउरी, नीरा यादव, नीलकंठ सिंह मुंडा, लुईस मरांडी और रणधीर सिंह...
रांची : राजधानी के ग्रीका और प्राणा बार एवं रेस्टोरेंट बंद नहीं होंगे. इन्हें बंद करने के रांची नगर निगम के आदेश पर झारखंड हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है. हाईकोर्ट ने मंगलवार को ग्रीका किचन एवं बार और प्राणा लाउंज के संचालकों की ओर से दायर अलग-अलग याचिका पर सुनवाई करते हुए इन्हें बंद करने के रांची नगर नि...
रांची : झारखंड में नगर निकाय चुनाव कराने को लेकर पूर्व पार्षद रोशनी खलखो की ओर से हाईकोर्ट में दायर अवमानना याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान निर्वाचन आयोग के वकील ने बताया कि अपटूडेट वोटर लिस्ट राज्य निर्वाचन आयोग को उपलब्ध करा दिया गया है. केंद्रीय चुनाव आयोग ने अपने शपथ पत्र में क...
हेमंत कैबिनेट की बैठक में कुल 9 एजेंडों को मंजूरी दी गई. झारखंड के डीजीपी की नियुक्ति के लिए एक समिति के गठन की मंजूरी दी गई है. अब इसी समिति की अनुशंसा पर डीजीपी की नियुक्ति होगी.
हाईकोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया है कि पेपर लीक संबंधी शिकायत पर परीक्षा संचालन अधिनियम के तहत FIR दर्ज किया जाए और जांच कर रिपोर्ट सौंपा जाए.
शीर्ष अदालत ने साफ किया है कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी से जुड़ी सामग्री डाऊनलोड करना और उसे अपने पास रखना अपराध है. अगर कोई व्यक्ति इस तरह की सामग्री को मिटाता नहीं है या पुलिस को इसके बारे में सूचना नहीं देता, तो पॉक्सो एक्ट की धारा 15 इसे अपराध करार देती है.
मोरहाबादी मैदान में आयोजित आक्रोश रैली में बीजेपी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प हुई थी. बाबूलाल मरांडी समेत 52 नेताओं और 12000 अज्ञात लोगों को आरोपी बनाते हुए लालपुर थाना में एफआईआर दर्ज कराया गया था.
मीर ने कहा कि वे लगातार सीएम हेमंत सोरेन समेत अन्य झामुमो नेताओं से संपर्क में हैं. कांग्रेस का टारगेट अधिक से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ना नहीं बल्कि अधिक सीटों पर चुनाव जीतना लक्ष्य है.
कोर्ट ने कहा कि आईबी हर सप्ताह 24 घंटे काम करती है, लेकिन बांग्लादेशी घुसपैठियों जैसे संवेदनशील मुद्दों पर अपना जवाब दाखिल नहीं कर रही है.
