DMFT फंड में कथित अनियमितताओं और करोड़ों रुपये के दुरुपयोग की आशंका को लेकर आयकर विभाग ने बड़ी कार्रवाई की. विभाग की टीम ने रांची, हजारीबाग, बोकारो और सूरत समेत कुल 15 ठिकानों पर एक साथ सर्वे और छापेमारी की.
जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल की नई ओपीडी बिल्डिंग में पानी की किल्लत को लेकर झारखंड विधानसभा में शुक्रवार को जोरदार हंगामा हुआ। वरिष्ठ विधायक सरयू राय ने बार-बार सवाल उठाया कि “जब पानी की व्यवस्था नहीं थी तो उद्घाटन क्यों किया गया?
झारखंड में स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया जा रहा है. राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने घोषणा की है कि किडनी और लिवर ट्रांसप्लांट कराने वाले मरीजों को सरकार की ओर से विशेष आर्थिक पैकेज दिया जाएगा.
गुरुवार की सुबह आयकर विभाग (Income Tax Department) ने झारखंड में बाबा राइस मिल से जुड़े कई स्थानों पर बड़ी छापेमारी शुरु की है. यह 2026 की विभाग की पहली प्रमुख कार्रवाई मानी जा रही है.
खादगढ़ा बस स्टैंड में परिवहन विभाग ने स्लीपर बसों पर बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है. नियमों की अनदेखी कर चलाई जा रही बसों को जांच के दायरे में लिया गया है. अब यात्रियों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा—यह साफ संदेश विभाग ने दे दिया है.
झारखंड कैबिनेट ने राज्य कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा योजना में अहम संशोधन को मंजूरी दी है. नए फैसले के तहत इलाज, भुगतान, बड़े अस्पतालों में सुविधा, गंभीर बीमारियों के इलाज और आपात स्थिति में राहत से जुड़ी कई नई व्यवस्थाएं लागू की जाएंगी.
धनबाद सदर अस्पताल के औचक निरीक्षण में स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने खुद ओपीडी में बैठकर मरीजों की जांच की. इलाज में लापरवाही पर सख्त चेतावनी दी और तीन वर्षों में धनबाद को नया मेडिकल कॉलेज देने का ऐलान किया.
झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था और सरकारी दावों को लेकर राजनीतिक विवाद गहराता दिख रहा है. बीजेपी की प्रदेश प्रवक्ता राफिया नाज ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग की कार्यशैली में सेवा नियमों, संवैधानिक प्रक्रियाओं और प्रशासनिक जिम्मेदारी का पालन नहीं हो रहा है.
चाईबासा में इलाज के दौरान 4 महीने के बच्चे की मौत के बाद पिता ने शव थैली में रखकर घर ले जाना पड़ा. स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने मुख्यमंत्री को सफाई दी और स्पष्ट किया कि बच्चा 4 महीने का था, जबकि कुछ राजनेता और मीडिया ने मामले को तोड़-मरोड़ कर पेश किया.
स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने गुरुवार को IPH नामकुम में आयोजित समारोह के दौरान राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा चयनित चिकित्सा पदाधिकारियों और विशेषज्ञ चिकित्सकों को नियुक्ति पत्र सौंपा.
झारखंड के वन विभाग से जुड़ा एक गंभीर प्रशासनिक मामला सामने आया है. जानकारी के अनुसार विभाग के कुछ उच्च अधिकारी कई माह पूर्व सेवा निवृत्त हो चुके हैं, इसके बावजूद वे अब तक सरकारी आवास एवं अन्य शासकीय सुविधाओं का लाभ ले रहे हैं.
नीतीश कुमार के पास अब सामान्य प्रशासन, मंत्रिमंडल सचिवालय, निगरानी, निर्वाचन के साथ-साथ नवगठित सिविल विमानन विभाग की जिम्मेदारी भी रहेगी.
