गणतंत्र दिवस पर पलामू में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने झारखंड की लड़कियों को 10-10 हजार रुपये की सहायता देने के प्रस्ताव की जानकारी दी. योजना अभी लागू नहीं हुई है और इसके लिए केंद्र सरकार से सहयोग मांगा गया है.
रूसी तेल की खरीद घटने के बाद अमेरिका ने भारत पर लगाए गए 25% टैरिफ को हटाने के संकेत दिए हैं. ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने इसे अमेरिकी नीति की सफलता बताया.
झारखंड–छत्तीसगढ़ शराब घोटाले की जांच को लेकर बड़ा घटनाक्रम सामने आया है. CBI (रायपुर) ने इस मामले की जांच करने से इनकार कर दिया है. CBI द्वारा भेजा गया संबंधित पत्र छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान पेश किया गया, जिसके बाद न्यायालय ने इस मामले की अगली सुनवाई अगले सप्ताह के लिए तय कर दी है.
11वीं से 13वीं संयुक्त JPSC मेंस परीक्षा के परिणाम को लेकर दाखिल याचिकाओं का मामला एक बार फिर झारखंड हाईकोर्ट में पहुंच गया है. पहले एकल पीठ द्वारा याचिका खारिज किए जाने के बाद अब याचिकाकर्ताओं ने उस आदेश को चुनौती देते हुए डिवीजन बेंच में अपील दाखिल की है.
झारखंड में अस्पतालों और नर्सिंग होम से निकलने वाले बायो मेडिकल वेस्ट के सुरक्षित निस्तारण को लेकर दायर जनहित याचिका पर सोमवार को झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई.
उत्तर प्रदेश के बाहुबली विधायक राजा भैया उर्फ रघुराज प्रताप सिंह और उनकी पत्नी भानवी सिंह से जुड़े घरेलू हिंसा मामले में अब तेज़ी आने के संकेत मिले हैं. सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को इस प्रकरण में हस्तक्षेप करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट को स्पष्ट निर्देश दिया है कि वह इस मामले
देश के कई राज्यों में उपभोक्ताओं को मुफ्त या रियायती बिजली उपलब्ध कराए जाने के बावजूद बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) की वित्तीय स्थिति में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिला है.
जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की एकल पीठ ने याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए CBI से जवाब मांगा है. राबड़ी देवी ने निचली अदालत के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें उनके खिलाफ भ्रष्टाचार और आपराधिक साजिश के आरोप तय किए गए थे.
प्रवर्तन निदेशालय (ED) और रांची पुलिस के बीच जारी विवाद पर झारखंड हाईकोर्ट ने अहम आदेश दिया है. हाईकोर्ट ने ED अधिकारियों के खिलाफ रांची पुलिस की जांच पर फिलहाल रोक लगा दी है.
केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि जी राम जी अधिनियम 2025 मांग आधारित नहीं, बल्कि गांवों की आवश्यकता आधारित योजनाओं पर केंद्रित है. यह अधिनियम ग्रामीण रोजगार, पारदर्शिता और विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को मजबूत करेगा.
झारखंड कैबिनेट की बैठक में कुल 30 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. कैबिनेट ने विधानसभा के बजट सत्र की तिथि 18 फरवरी से 19 मार्च तक तय की. बैठक में सड़क, पेयजल, महिला सशक्तिकरण, पुलिस सुधार और राज्य कर्मियों की स्वास्थ्य बीमा योजना में संशोधन जैसे कई अहम फैसले लिए गए.
झारखंड कैबिनेट ने राज्य कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा योजना में अहम संशोधन को मंजूरी दी है. नए फैसले के तहत इलाज, भुगतान, बड़े अस्पतालों में सुविधा, गंभीर बीमारियों के इलाज और आपात स्थिति में राहत से जुड़ी कई नई व्यवस्थाएं लागू की जाएंगी.
