Ranchi : झारखंड हाईकोर्ट ने JSSC CGL परीक्षा के रिजल्ट के प्रकाशन पर लगी रोक को हटाने से इनकार कर दिया है. JSSC CGL पेपर लीक मामले की CBI जांच कराने की मांग को लेकर दायर याचिका पर बुधवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. चीफ जस्टिस की कोर्ट ने रिजल्ट पर लगे स्टे हटाने से इनकार करते हुए कहा कि अदालत इस माम...
साहिबगंज: साहिबगंज जिले में अज्ञात बीमारी से बच्चों की मौत हो रही है. जिले के मंडरो प्रखंड के बसहा पंचायत अंतर्गत नगरभिठ्ठा पहाड़ पर 10 दिनों में पांच बच्चों की मौत हो चुकी है. बच्चों की मौत से पूरे गांव में दहशत है. रविवार को सोमरा पहाड़िया की दो वर्षीया बच्ची सजनी पहाड़िन की मौत हो गयी. जिले के डी...
रांची : झारखंड की रघुवर दास सरकार में मंत्री रहे 5 नेताओं को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. मंत्रियों की संपत्ति जांच मामले में दायर PIL हाईकोर्ट से खारिज हो गई है. 2020 में सोशल एक्टिविस्ट पंकज कुमार यादव ने PIL दायर कर पूर्व मंत्री अमर बाउरी, नीरा यादव, नीलकंठ सिंह मुंडा, लुईस मरांडी और रणधीर सिंह...
रांची : राजधानी के ग्रीका और प्राणा बार एवं रेस्टोरेंट बंद नहीं होंगे. इन्हें बंद करने के रांची नगर निगम के आदेश पर झारखंड हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है. हाईकोर्ट ने मंगलवार को ग्रीका किचन एवं बार और प्राणा लाउंज के संचालकों की ओर से दायर अलग-अलग याचिका पर सुनवाई करते हुए इन्हें बंद करने के रांची नगर नि...
रांची : झारखंड में नगर निकाय चुनाव कराने को लेकर पूर्व पार्षद रोशनी खलखो की ओर से हाईकोर्ट में दायर अवमानना याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान निर्वाचन आयोग के वकील ने बताया कि अपटूडेट वोटर लिस्ट राज्य निर्वाचन आयोग को उपलब्ध करा दिया गया है. केंद्रीय चुनाव आयोग ने अपने शपथ पत्र में क...
कोलकाता के आरजी कर रेप-मर्डर मामले में सोमवार को सजा का ऐलान कर दिया गया है. कोर्ट ने दोपहर 2.45 में अपना फैसला सुनाते हुए दोषी संजय रॉय को उम्रकैद की सजा सुनाई. सियालदह कोर्ट ने संजय रॉय पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया. जज अनिरबन दास ने कहा कि यह दुर्लभतम मामला नहीं है. पीड़ित परिवार को उसकी मौत के लिए 10 लाख रुपये मुआवजा और 7 लाख रुपये अतिरिक्त दिया जाना चाहिए.
झारखंड में नगर निकायों का कार्यकाल अप्रैल 2023 में ही खत्म हो चुका है. ट्रिपल टेस्ट के कारण राज्य में अबतक निकाय चुनाव लंबित है.
झारखंड का सूचना आयोग 2020 से ही डिफंक्ट है. दरअसल सूचना आयुक्तों की नियुक्ति के लिए नेता प्रतिपक्ष का होना जरूरी है. 2019 के विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी ने बाबूलाल मरांडी को विधायक दल के नेता चुना था, लेकिन दलबदल कानून के तहत उनपर स्पीकर के कोर्ट में मामला चल रहा था इसलिए 4 साल से अधिक समय तक उन्हें नेता प्रतिपक्ष का दर्जा नहीं मिला. वहीं 2024 के विधानसभा चुनाव के बाद अबतक बीजेपी ने विधायक दल के नेता का चयन नहीं किया है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि स्थानीय निकाय द्वारा पास नक्शा से हटकर हुए निर्माण और बिना नक्शा स्वीकृति के हुए निर्माण को नियमित करके ऐसा करने वालों को प्रोत्साहित नहीं किया जा सकता.
हाईकोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया है कि पेपर लीक संबंधी शिकायत पर परीक्षा संचालन अधिनियम के तहत FIR दर्ज किया जाए और जांच कर रिपोर्ट सौंपा जाए.
मार्च 2023 में तिलजला के श्रीधर राय रोड में 7 साल की एक बच्ची सुबह कूड़ा फेंकने गई थी. शाम तक वो वापस नहीं लौटी. बाद में उसकी लाश पड़ोस के बिल्डिंग के एक मकान में मिली थी.
शीर्ष अदालत ने साफ किया है कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी से जुड़ी सामग्री डाऊनलोड करना और उसे अपने पास रखना अपराध है. अगर कोई व्यक्ति इस तरह की सामग्री को मिटाता नहीं है या पुलिस को इसके बारे में सूचना नहीं देता, तो पॉक्सो एक्ट की धारा 15 इसे अपराध करार देती है.
