पश्चिम बंगाल से जुड़े I-PAC और प्रवर्तन निदेशालय (ED) जांच मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कड़ी टिप्पणी करते हुए राज्य सरकार की भूमिका पर गंभीर सवाल उठाए. अदालत ने सुनवाई के दौरान कहा कि किसी भी चल रही जांच के दौरान संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति द्वारा हस्तक्षेप लोकतांत्रिक संस्थाओं के लिए...
आजसू प्रमुख सुदेश महतो ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर राज्य में जल्द JTET आयोजित कराने की मांग की है. उन्होंने हाईकोर्ट की समयसीमा, लंबित शिक्षक नियुक्तियों और अभ्यर्थियों की उम्र सीमा को लेकर चिंता जताई है.
झारखंड के बोकारो से लापता 18 वर्षीय युवती के मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए जांच प्रक्रिया को तेज और पारदर्शी बनाने के लिए कई अहम निर्देश जारी किए हैं. अदालत ने बरामद नरकंकाल की पहचान सुनिश्चित करने के लिए उसका DNA परीक्षण कोलकाता स्थित CFSL में कराने का आदेश दिया है.
पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट से नाम कटने का मामला अब देश की सर्वोच्च अदालत तक पहुंच चुका है. Supreme Court of India ने उन लाखों लोगों को अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है, जिनके नाम स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू के दौरान मतदाता सूची से हटा दिए गए थे.
झारखंड में उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा से जुड़े पेपर लीक मामले ने राज्य भर में सनसनी फैला दी है. इस मामले में गिरफ्तार किए गए 159 आरोपियों को सोमवार को रांची सिविल कोर्ट में पेश किया गया. पुलिस की सख्त कार्रवाई और बड़े स्तर पर की गई छापेमारी के बाद इस पूरे रैकेट का खुलासा हुआ है.
रांची में ED अधिकारियों के खिलाफ दर्ज FIR और उसकी CBI जांच को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान फिलहाल कोई अंतिम फैसला नहीं आया और अगली तारीख एक सप्ताह बाद तय की गई है.
सुप्रीम कोर्ट ने आज ‘लैंड फॉर जॉब’ केस में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को बड़ा झटका दिया. जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और जस्टिस एन. कोटिश्वर सिंह की बेंच ने लालू यादव तथा उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ सीबीआई द्वारा दर्ज एफआईआर और संबंधित कार्यवाही रद्द करने की याचिका खारिज कर दी.
झारखंड हाईकोर्ट में रांची के सुखदेवनगर अतिक्रमण हटाव मामले को लेकर अहम सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने प्रशासन की कार्रवाई पर कड़ी नाराजगी जताई. यह मामला महादेव उरांव द्वारा दायर अवमानना याचिका से जुड़ा है.
रांची, धनबाद और साहिबगंज के सिविल कोर्ट को एक साथ बम से उड़ाने की धमकी मिलने से पूरे झारखंड में हड़कंप मच गया है. सोमवार (6 अप्रैल) को ईमेल के जरिए भेजी गई इस धमकी के बाद पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर आ गई हैं.
साहिबगंज कोर्ट को एक बार फिर बम से उड़ाने की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया. 10 दिनों में दूसरी बार आए ईमेल के बाद कोर्ट परिसर खाली कराया गया और बम स्क्वॉड ने सघन जांच की.
झारखंड हाईकोर्ट ने 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को आयुष्मान योजना में शामिल करने की मांग वाली PIL को खारिज कर दिया. कोर्ट ने इसे सरकार का नीतिगत मामला बताते हुए हस्तक्षेप से इनकार किया.
साहिबगंज के 1250 करोड़ रुपये के अवैध खनन और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी दाहू यादव की अग्रिम जमानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है. कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है.
