झारखंड में विकास योजनाओं की धीमी रफ्तार पर अब सख्ती शुरू हो गई है. धनबाद में आयोजित समीक्षा बैठक में विधानसभा की प्राक्कलन समिति ने साफ संकेत दे दिया कि अब लेटलतीफी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी.
झारखंड में उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा से जुड़े पेपर लीक मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है. इस मामले में गिरफ्तार 166 आरोपियों की जमानत याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई पूरी हो चुकी है और अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है.
झारखंड के जामताड़ा में आयोजित जनता दरबार के दौरान एक ऐसा मामला सामने आया, जिसने सरकारी योजनाओं को लेकर आम लोगों में जागरूकता की जरूरत को उजागर कर दिया. Alok Kumar द्वारा सुनी जा रही शिकायतों के बीच एक महिला ने आरोप लगाया कि उसे मंईयां सम्मान योजना का लाभ नहीं मिल रहा है.
झारखंड के साहिबगंज जिले में पंचायत सचिव पर पीएम आवास योजना के नाम पर वसूली और अनियमितता के आरोप लगे हैं. ग्रामीणों का कहना है कि पैसे लेने के बावजूद उन्हें योजना का लाभ नहीं मिला. प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है.
झारखंड कैबिनेट बैठक में 15 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. भोजपुरी और अंगिका को क्षेत्रीय भाषा सूची में शामिल नहीं किया गया, जबकि रांची में तीन नए फ्लाईओवर प्रोजेक्ट्स को हरी झंडी मिली.
आजसू प्रमुख सुदेश महतो ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर राज्य में जल्द JTET आयोजित कराने की मांग की है. उन्होंने हाईकोर्ट की समयसीमा, लंबित शिक्षक नियुक्तियों और अभ्यर्थियों की उम्र सीमा को लेकर चिंता जताई है.
झारखंड में उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा से जुड़े पेपर लीक मामले ने राज्य भर में सनसनी फैला दी है. इस मामले में गिरफ्तार किए गए 159 आरोपियों को सोमवार को रांची सिविल कोर्ट में पेश किया गया. पुलिस की सख्त कार्रवाई और बड़े स्तर पर की गई छापेमारी के बाद इस पूरे रैकेट का खुलासा हुआ है.
प्रेस वार्ता में SSP ने बताया कि शनिवार शाम सूचना मिली थी कि एक स्थान पर अभ्यर्थियों को संभावित प्रश्नों के उत्तर रटवाए जा रहे हैं। सूचना के सत्यापन के बाद पुलिस टीम ने छापेमारी की, जहां से लैपटॉप, प्रिंटर, वाहन और कई संदिग्ध दस्तावेज बरामद किए गए।
असम विधानसभा चुनाव में JMM ने बड़ा चुनावी दांव खेलते हुए महिलाओं को हर महीने ₹2500 और चाय बागान श्रमिकों को ₹500 न्यूनतम मजदूरी देने का वादा किया है. कल्पना सोरेन के इस ऐलान से चुनावी मुकाबला और दिलचस्प हो गया है.
डीबीटी के जरिए खातों में सीधे पैसे, आधार सीडिंग और वेरिफिकेशन नहीं कराने वालों को अटक सकती है अगली किस्त
झारखंड हाईकोर्ट ने 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को आयुष्मान योजना में शामिल करने की मांग वाली PIL को खारिज कर दिया. कोर्ट ने इसे सरकार का नीतिगत मामला बताते हुए हस्तक्षेप से इनकार किया.
झारखंड में हाईस्कूल शिक्षक नियुक्ति विवाद में हाईकोर्ट ने हस्तक्षेप करते हुए चार अभ्यर्थियों को राहत दी है. अदालत ने निर्देश दिया है कि अंतिम फैसले तक उनके लिए सीटें सुरक्षित रखी जाएं, जिससे उनके अधिकार प्रभावित न हों.
