पटना के बेऊर जेल में कथित अनियमितताओं और जांच रिपोर्ट के बाद गृह विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है. जेल अधीक्षक नीरज कुमार झा समेत सात अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है.
राम मंदिर दान में कथित वित्तीय अनियमितताओं के मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद शिवसेना (यूबीटी) सांसद संजय राउत ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने दावा किया कि मंदिर के 2000 करोड़ रुपये का इस्तेमाल सांसदों को खरीदने और राजनीतिक दलों में टूट कराने के लिए किया गया।
कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने लगातार हो रही पेपर लीक घटनाओं को लेकर केंद्र सरकार और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि लाखों छात्रों का भविष्य दांव पर लगा है और शिक्षा व्यवस्था में जवाबदेही तय करने की जरूरत है.
झारखंड सरकार के विभिन्न विभागों के पर्सनल लेजर (पीएल) खातों में 18,902 करोड़ रुपये से अधिक की राशि वर्षों से निष्क्रिय पड़ी है। इस पर वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने नाराजगी जताते हुए सभी विभागों को राशि राजकोष में वापस जमा कराने का निर्देश दिया है
रिम्स में बिना स्वीकृति 1 करोड़ रुपये से अधिक की निविदाएं जारी करने का मामला सामने आया है. सरकार ने इस पर सख्ती दिखाते हुए उच्चस्तरीय जांच के आदेश दिए हैं.
झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्यपाल से मुलाकात कर रांची वन मंडल के तत्कालीन डीएफओ राजीव लोचन बख्शी (IFS) के कार्यकाल में हुए कथित वित्तीय अनियमितताओं, प्रशासनिक कदाचार और राजकोष की लूट के आरोपों की उच्चस्तरीय जांच एवं फॉरेंसिक ऑडिट कराने की मांग की है.
सुपौल में सरकारी जमीन घोटाले के मामले में सदर थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई. अधिकारियों पर राजस्व अभिलेखों में हेराफेरी का आरोप है. जांच तेज गति से जारी है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. प्रशासन ने साफ किया कि सरकारी संपत्ति से जुड़ी किसी भी अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी.
रांची के सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड में CBI जांच के दौरान टेंडर, निर्माण कार्य और नियुक्तियों में गड़बड़ी के संकेत मिले हैं. शुरुआती जांच में नियमों के उल्लंघन के प्रमाण सामने आने के बाद अब पुराने वित्तीय अनियमितताओं से जुड़े मामलों की फाइलों की गहन जांच की जा रही है.
झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में वित्तीय मुद्दों पर सत्ता और विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिली. वित्त मंत्री ने केंद्र पर कर हिस्सेदारी में कटौती का आरोप लगाया, जबकि विपक्ष ने बजट खर्च, किसानों के मुआवजे और सरकारी योजनाओं पर सवाल उठाए.
झारखंड सरकार के खजाने से ₹10,000 करोड़ गायब होने के आरोप पर सियासी बवाल तेज हो गया है. नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी और जेडीयू विधायक सरयू राय ने वित्तीय अनियमितता और जांच में जानबूझकर देरी का आरोप लगाते हुए सरकार से जवाब मांगा है.
