झारखंड में NFSA के तहत राशन लेने वाले 6.30 लाख अपात्र लाभुकों की पहचान हुई है. इनमें से 1.63 लाख नाम राशन कार्ड से हटाए जा चुके हैं, जबकि बाकी मामलों में कार्रवाई जारी है. राज्य ने 25 अगस्त और केंद्र ने 31 अगस्त तक प्रक्रिया पूरी करने की समय-सीमा तय की है.
रांची के करमटोली तालाब स्थित धोबीघाट इलाके में नगर निगम ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की. पुलिस बल की मौजूदगी में बुलडोजर चलाकर करीब 11 मकानों को ध्वस्त किया गया. अधिकारियों का कहना है कि कार्रवाई की जद में आए लोग प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभुक थे.
झारखंड के दुमका जिले में मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के तहत अपात्र लाभुकों को लाभ मिलने का मामला सामने आया है. प्रशासन द्वारा कराए गए भौतिक सत्यापन में रेलवे कर्मचारी, सरकारी शिक्षकों के परिवार, एएनएम और अन्य सरकारी व्यवस्था से जुड़े लोगों के परिवारों के नाम सामने आए हैं.
सरायकेला के गम्हरिया स्थित खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के गोदाम में पीडीएस के तहत रखी गई दाल खराब होने का मामला सामने आया है. समय पर वितरण नहीं होने और भंडारण व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं. स्थानीय लोगों ने मामले की निष्पक्ष जांच और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है.
पूर्वी सिंहभूम में मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के तहत बड़ी कार्रवाई की तैयारी है. सत्यापन में 4,068 लाभुक पूरी तरह अयोग्य पाए गए हैं, जिनसे योजना की राशि वापस ली जाएगी. अब तक 6,974 नाम सूची से हटाए जा चुके हैं, जबकि हजारों लाभुकों की जांच अभी जारी है.
रांची के कांके प्रखंड में मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के तहत लाभुक महिलाओं का फिजिकल वेरिफिकेशन अभियान तेज कर दिया गया है. पंचायत स्तर पर लगाए गए शिविरों में दस्तावेजों की जांच की जा रही है ताकि योजना का लाभ केवल पात्र महिलाओं तक पहुंचे.
झारखंड की मंईयां सम्मान योजना को लेकर जामताड़ा जिले के नारायणपुर प्रखंड में बड़ा विवाद सामने आया है. योजना के तहत करीब 8500 लाभुकों का भौतिक सत्यापन पूरा हो चुका है, लेकिन जांच में एक भी महिला को अयोग्य नहीं पाया गया. इस स्थिति ने पूरी सत्यापन प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल खड़े कर दिए हैं.
डीबीटी के जरिए खातों में सीधे पैसे, आधार सीडिंग और वेरिफिकेशन नहीं कराने वालों को अटक सकती है अगली किस्त
झारखंड की मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के तहत 51 लाख महिलाओं की रुकी हुई किस्तों को दोबारा जारी करने की तैयारी शुरू हो गई है. दस्तावेजों और आधार-बैंक लिंक में त्रुटियों के कारण कई लाभुकों को तीन-चार किस्तों के बाद भुगतान बंद हो गया था.
रांची जिला में राज्य सरकार की सर्वजन पेंशन योजना के तहत जनवरी 2026 की पेंशन राशि का भुगतान कर दिया गया है. कुल 2.50 लाख से अधिक लाभुकों के बैंक खातों में DBT के माध्यम से 25 करोड़ रुपये से अधिक की राशि ट्रांसफर की गई है. जिला प्रशासन ने आधार सीडिंग और भौतिक सत्यापन अनिवार्य बताया है.
झारखंड सरकार की मंईयां सम्मान योजना के तहत नवंबर माह की 2,500 रुपये की किस्त लाभुक महिलाओं के खातों में भेजी जा रही है. अधिकांश जिलों में भुगतान पूरा हो चुका है, जबकि चार जिलों में हुई देरी भी जल्द खत्म होने वाली है. दिसंबर माह की किस्त जनवरी में जारी होगी.
Ranchi: झारखंड सरकार ने मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के लाभुकों के लिए बड़ी राहत की घोषणा की है. जिन महिलाओं को 14वीं किस्त का भुगतान नहीं मिल पाया था. उन्हें अब इस महीने दो किस्तों का भुगतान एक साथ किया जाएगा. यानी प्रत्येक लाभुक महिला के खाते में ₹5,000 की राशि भेजी जाएगी. मिली जानकारी के अनुसा...
