रांची के कांके प्रखंड में मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के तहत लाभुक महिलाओं का फिजिकल वेरिफिकेशन अभियान तेज कर दिया गया है. पंचायत स्तर पर लगाए गए शिविरों में दस्तावेजों की जांच की जा रही है ताकि योजना का लाभ केवल पात्र महिलाओं तक पहुंचे.
झारखंड सचिवालय सेवा की संवर्ग समीक्षा समिति की दूसरी बैठक 20 मई 2026 को हुई, लेकिन बैठक खत्म होने के बाद सचिवालय सेवा संघ ने समिति की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.
झारखंड की मंईयां सम्मान योजना को लेकर जामताड़ा जिले के नारायणपुर प्रखंड में बड़ा विवाद सामने आया है. योजना के तहत करीब 8500 लाभुकों का भौतिक सत्यापन पूरा हो चुका है, लेकिन जांच में एक भी महिला को अयोग्य नहीं पाया गया. इस स्थिति ने पूरी सत्यापन प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल खड़े कर दिए हैं.
धनबाद में पेयजल संकट को लेकर भाजपा ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए DC ऑफिस का घेराव किया. बाबूलाल मरांडी ने सरकार पर लापरवाही और नल-जल योजना में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और जल्द समाधान की मांग की.
झारखंड हाईकोर्ट ने PESA नियमावली के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से जवाब तलब किया है. अदालत ने अगली सुनवाई से पहले विस्तृत रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है.
झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा (JTET) नियमावली में भोजपुरी, मगही, अंगिका और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं को शामिल नहीं किए जाने पर विवाद गहरा गया है. बढ़ते विरोध के बीच राज्य सरकार ने वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय समिति का गठन किया है.
रांची के धुर्वा में एक्वाकल्चर बीमा योजना पर आयोजित कार्यशाला में मत्स्य पालकों को बीमा के लाभ, प्रक्रिया और जोखिम प्रबंधन की जानकारी दी गई. विशेषज्ञों ने तकनीकी पहलुओं को समझाया और CSC के जरिए पंजीकरण प्रक्रिया का प्रदर्शन किया.
झारखंड में विकास योजनाओं की धीमी रफ्तार पर अब सख्ती शुरू हो गई है. धनबाद में आयोजित समीक्षा बैठक में विधानसभा की प्राक्कलन समिति ने साफ संकेत दे दिया कि अब लेटलतीफी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी.
झारखंड के जामताड़ा में आयोजित जनता दरबार के दौरान एक ऐसा मामला सामने आया, जिसने सरकारी योजनाओं को लेकर आम लोगों में जागरूकता की जरूरत को उजागर कर दिया. Alok Kumar द्वारा सुनी जा रही शिकायतों के बीच एक महिला ने आरोप लगाया कि उसे मंईयां सम्मान योजना का लाभ नहीं मिल रहा है.
झारखंड कैबिनेट द्वारा शिक्षक पात्रता परीक्षा (JHTET) के लिए नियमावली को मंजूरी दिए जाने के बाद पलामू और गढ़वा क्षेत्र में भाषा चयन को लेकर विवाद खड़ा हो गया है।
झारखंड के साहिबगंज जिले में पंचायत सचिव पर पीएम आवास योजना के नाम पर वसूली और अनियमितता के आरोप लगे हैं. ग्रामीणों का कहना है कि पैसे लेने के बावजूद उन्हें योजना का लाभ नहीं मिला. प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है.
झारखंड कैबिनेट बैठक में 15 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. भोजपुरी और अंगिका को क्षेत्रीय भाषा सूची में शामिल नहीं किया गया, जबकि रांची में तीन नए फ्लाईओवर प्रोजेक्ट्स को हरी झंडी मिली.
