अमित शाह ने असम के डिब्रूगढ़ में राहुल गांधी पर हमला बोला. उन्होंने कहा कि गणतंत्र दिवस के मौके पर राहुल ने गमोसा नहीं पहना, जिससे पूर्वोत्तर की संस्कृति का अपमान हुआ.
UGC के नए नियमों पर बढ़ते विवाद के बीच शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा और कानून का दुरुपयोग नहीं होने दिया जाएगा.
UGC के नए नियमों, जनरल कैटेगरी के छात्रों के विरोध और शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से जुड़े विवाद के बीच बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने इस्तीफा दे दिया है. इस फैसले ने शिक्षा नीति और प्रशासनिक निष्पक्षता पर नई बहस छेड़ दी है.
प्रयागराज माघ मेला एक बार फिर धार्मिक आस्था, प्रशासनिक अधिकार और कानूनी व्याख्या के टकराव का केंद्र बन गया है. ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य होने का दावा करने वाले स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को माघ मेला प्राधिकरण द्वारा नोटिस भेजे जाने के बाद यह विवाद अचानक सुर्खियों में आ गया.
हजारीबाग जिले के बड़कागांव प्रखंड स्थित गोंदुलपारा खनन परियोजना को लेकर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की जनसुनवाई के दौरान भारी बवाल देखने को मिला. जनसुनवाई शुरू होने से पहले ही अज्ञात लोगों ने पंडाल में घुसकर जमकर तोड़फोड़ की.
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विदेश दौरे के बीच राज्य की राजनीति में हलचल तेज हो गई है. ब्रिटेन प्रवास के दौरान ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक प्रस्तावित मुलाकात को लेकर विपक्ष ने सरकार पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.
बोड़ाम थाना क्षेत्र अंतर्गत डिमना डैम में रविवार देर शाम डीजे बजाने को लेकर दो गुटों के बीच हुआ विवाद हिंसक झड़प में तब्दील हो गया. इस दौरान दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई. जिसमें चाकू और बीयर की बोतल से हमला किए जाने की बात सामने आई है.
रांची के पिस्का मोड़ इलाके में शनिवार देर रात जमीन से जुड़े विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच गोलीबारी की गंभीर घटना सामने आई है.
खूंटी के पड़हा राजा सोमा मुंडा हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. SIT ने जमीन विवाद को हत्या की वजह बताते हुए सात आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि शूटर अब भी फरार हैं. पुलिस का दावा है कि यह हत्या सुनियोजित साजिश का नतीजा थी और फरार आरोपियों की तलाश में लगातार छापेमारी जारी है.
केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि जी राम जी अधिनियम 2025 मांग आधारित नहीं, बल्कि गांवों की आवश्यकता आधारित योजनाओं पर केंद्रित है. यह अधिनियम ग्रामीण रोजगार, पारदर्शिता और विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को मजबूत करेगा.
झारखंड कैबिनेट की बैठक में कुल 30 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. कैबिनेट ने विधानसभा के बजट सत्र की तिथि 18 फरवरी से 19 मार्च तक तय की. बैठक में सड़क, पेयजल, महिला सशक्तिकरण, पुलिस सुधार और राज्य कर्मियों की स्वास्थ्य बीमा योजना में संशोधन जैसे कई अहम फैसले लिए गए.
झारखंड कैबिनेट ने राज्य कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा योजना में अहम संशोधन को मंजूरी दी है. नए फैसले के तहत इलाज, भुगतान, बड़े अस्पतालों में सुविधा, गंभीर बीमारियों के इलाज और आपात स्थिति में राहत से जुड़ी कई नई व्यवस्थाएं लागू की जाएंगी.
