द्वारका में हुए सड़क हादसे में 23 वर्षीय युवक साहिल की मौत के बाद अब न्याय को लेकर बहस तेज हो गई है. आरोप है कि एक नाबालिग द्वारा चलाई जा रही तेज रफ्तार कार ने उसकी बाइक को टक्कर मारी, जिससे उसकी जान चली गई. इस मामले में आरोपी को जुवेनाइल कानून के तहत राहत मिलने पर परिवार ने नाराजगी जताई है.
झारखंड में निकाय चुनाव से पहले राजनीतिक माहौल गरम हो गया है. BJP प्रदेश अध्यक्ष और सांसद Aditya Sahu ने राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य में अपराधियों की “समानांतर सरकार” चल रही है और BJP समर्थित उम्मीदवारों को जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं.
प्रवर्तन निदेशालय (ED) के दो अधिकारियों की ओर से दायर याचिका पर मंगलवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. राज्य सरकार ने कोर्ट से ED द्वारा दायर जवाबी हलफनामे का अध्ययन करने के लिए समय मांगा
राजधानी रांची के डोरंडा थाना क्षेत्र में रविवार को तेज रफ्तार का खौफनाक मामला सामने आया. राजेंद्र चौक के पास एक मर्सिडीज कार ने पहले एक महिला को टक्कर मार दी.
भारत ने पूर्वोत्तर में अपनी सैन्य तैयारियों को नई मजबूती देते हुए असम में एक अहम कदम उठाया है. Narendra Modi ने असम के डिब्रूगढ़ में तैयार की गई इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी (ELF) को राष्ट्र को समर्पित किया.
Pulwama attack की सातवीं बरसी पर देश ने 40 शहीद जवानों को भावभीनी श्रद्धांजलि दी. 14 फरवरी 2019 को हुए इस आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर दिया था.
टी20 वर्ल्ड कप 2026 में जिम्बाब्वे ने इतिहास रचते हुए ऑस्ट्रेलिया को हराकर बड़ा उलटफेर किया है. पहले बल्लेबाजी करते हुए जिम्बाब्वे ने 2 विकेट खोकर 169 रन बनाए.
रांची स्थित बिरसा मुंडा एयरपोर्ट के विस्तारीकरण की प्रक्रिया अतिक्रमण की वजह से प्रभावित हो रही है. एयरपोर्ट विस्तार के लिए चिन्हित जमीन पर बने करीब 128 से 130 घरों और एक मंदिर को खाली कराने के लिए जिला प्रशासन ने संबंधित लोगों को नोटिस जारी किया है.
झारखंड हाई कोर्ट ने रांची के रातू रोड स्थित मधुकम इलाके में चल रही दखल-दिहानी (अतिक्रमण हटाओ) कार्रवाई पर रोक लगा दी है. अदालत के इस आदेश से प्रस्तावित बुलडोजर कार्रवाई पर फिलहाल विराम लग गया है, जिससे प्रभावित परिवारों को बड़ी राहत मिली है.
झारखंड में स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया जा रहा है. राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने घोषणा की है कि किडनी और लिवर ट्रांसप्लांट कराने वाले मरीजों को सरकार की ओर से विशेष आर्थिक पैकेज दिया जाएगा.
डीजीपी नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने यूपीएससी को निर्देश दिया है कि वह पैनल आधारित चयन प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाए. अदालत ने राज्यों द्वारा कार्यवाहक डीजीपी नियुक्त करने और स्थापित मानकों की अनदेखी पर गंभीर आपत्ति जताई है.
