झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों के खिलाफ आंदोलन कर रहे अभ्यर्थियों ने 24 अगस्त से ‘भर्ती व्यवस्था सुधार यात्रा’ शुरू करने का ऐलान किया है. देवेंद्र नाथ महतो के नेतृत्व में शुरू होने वाली यह यात्रा राज्य के सभी 24 जिलों तक पहुंचेगी.
JSSC CGL विवाद के बीच हाईकोर्ट के स्टे के बाद छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने बड़ा ऐलान किया है.उन्होंने 24 अगस्त से झारखंड के 24 जिलों में “भर्ती व्यवस्था सुधार यात्रा” शुरू करने की घोषणा की.महतो ने कहा कि छात्रों की लड़ाई पारदर्शी और भरोसेमंद भर्ती व्यवस्था के लिए है और इसमें कोई समझौता नहीं होगा.
साहिबगंज कॉलेज में लगातार दूसरे दिन सघन सफाई अभियान चलाया गया. वहीं NSS-NCC और ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सहयोग से स्वैच्छिक रक्तदान शिविर आयोजित हुआ.
साहिबगंज के गंगा विहार पार्क स्थित वृद्धाश्रम में अंतरराष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस पर डीएलएसए ने विशेष शिविर लगाया. बुजुर्गों के बीच खाद्य सामग्री बांटी गई और विधिक सहयोग का भरोसा दिलाया गया.
झारखंड हाईकोर्ट के फैसले के बाद छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने सरकार को चेतावनी दी है. उन्होंने कहा कि छात्रों का भरोसा टूटा तो आंदोलन फिर शुरू किया जाएगा. महतो ने JPSC परीक्षा में कथित अनियमितताओं और पेपर लीक के मुद्दे पर सरकार से पारदर्शी कार्रवाई की मांग की.
JSSC-CGL और CDPO नियुक्ति रद्द करने के आदेश पर झारखंड हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है. न्यायमूर्ति दीपक रोशन की अदालत ने चार याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार और JPSC से जवाब मांगा है. मामले की अगली सुनवाई 15 सितंबर को होगी.
झारखंड विधानसभा को बम से उड़ाने की धमकी भरा ईमेल मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया. BDDS टीम ने विधानसभा परिसर की गहन तलाशी ली, लेकिन कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली. मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ईमेल के स्रोत की जांच शुरू कर दी गई है.
साहिबगंज के राजमहल थाना प्रभारी हसनैन अंसारी कानून-व्यवस्था की जिम्मेदारी के साथ सामाजिक जागरूकता की पहल भी कर रहे हैं. धार्मिक आयोजनों में पहुंचकर वह युवाओं और अभिभावकों से नशे से दूर रहने, बच्चों को शिक्षा से जोड़ने और गलत संगत से बचाने की अपील कर रहे हैं.
JPSC 11वीं से 13वीं सिविल सेवा और फूड सेफ्टी ऑफिसर की नियुक्ति रद्द करने के सरकार के फैसले पर हाईकोर्ट ने अगले आदेश तक रोक लगा दी है.
परिसीमन को लेकर आदिवासी संगठनों ने पांच सूत्री मांगें रखी हैं.आरक्षित सीटें कम नहीं करने, CNT-SPT एक्ट लागू करने, जमीन वापस दिलाने और पांचवीं अनुसूची के अधिकारों को लागू करने की मांग की गई है.
10 हजार करोड़ के DMFT फंड को लेकर सुदेश महतो ने सवाल उठाए हैं. उन्होंने खनिज क्षेत्रों के लोगों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और पेयजल जैसी सुविधाओं पर फंड खर्च करने की मांग की.
अगर आपके मोबाइल पर KYC अपडेट नहीं करने पर बैंक अकाउंट ब्लॉक होने का मैसेज आया है, तो तुरंत सावधान हो जाएं. RBI ने ऐसे फर्जी मैसेज और लिंक को लेकर लोगों को अलर्ट किया है. स्कैमर्स बैंक अधिकारी बनकर ग्राहकों से KYC के नाम पर OTP, PIN, पासवर्ड या बैंकिंग डिटेल हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं.
