झारखंड में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान शुरू हो गया है. 29 जुलाई तक BLO घर-घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन करेंगे और इन्यूमरेशन फॉर्म भरवाएंगे. अभियान के दौरान नए मतदाताओं का पंजीकरण, मृत और डुप्लीकेट नामों की पहचान तथा स्थानांतरित मतदाताओं का सत्यापन किया जाएगा.
झारखंड सरकार की नई योजना सेवा नियमावली में बड़ा बदलाव प्रस्तावित है. अवर योजना पदाधिकारी का पद समाप्त कर सीधे सहायक योजना पदाधिकारी के पद पर भर्ती की व्यवस्था की जाएगी.
Re-NEET 2026 से जुड़े एक कथित सॉल्वर नेटवर्क के खुलासे ने परीक्षा प्रणाली की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं. जांच एजेंसियां पहचान सत्यापन प्रक्रिया, परीक्षा केंद्रों की सुरक्षा व्यवस्था और विभिन्न राज्यों तक फैले संपर्कों की जांच कर रही हैं.
झारखंड आंदोलन के महानायक और झामुमो संरक्षक शिबू सोरेन को मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। पत्नी रूपी सोरेन ने राष्ट्रपति भवन में सम्मान ग्रहण किया।
झारखंड आंदोलन के अग्रणी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन को मरणोपरांत पद्मभूषण सम्मान से नवाजा जाएगा. राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में उनकी पत्नी रूपी सोरेन यह सम्मान ग्रहण करेंगी. आदिवासी अधिकारों और झारखंड राज्य निर्माण में उनके योगदान को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान मिला है.
लातेहार के बालूमाथ में जेएलकेएम नेता देवेंद्रनाथ महतो को हिरासत में लिए जाने के बाद राजनीतिक माहौल गरमा गया है. तीन बच्चों की मौत के बाद चल रहे धरना-प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उन्हें और अन्य लोगों को हिरासत में लिया.
झारखंड सरकार के विभिन्न विभागों के पर्सनल लेजर (पीएल) खातों में 18,902 करोड़ रुपये से अधिक की राशि वर्षों से निष्क्रिय पड़ी है। इस पर वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने नाराजगी जताते हुए सभी विभागों को राशि राजकोष में वापस जमा कराने का निर्देश दिया है
झारखंड में 30 जून से 29 जुलाई तक बीएलओ घर-घर जाकर मतदाताओं को इन्यूमरेशन फॉर्म वितरित करेंगे. निर्वाचन आयोग ने मतदाता सत्यापन, नागरिकता जांच और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान को लेकर विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं.
जिले में स्थित एनटीपीसी की बादाम कोल खनन परियोजना मंगलवार को अचानक विवादों के केंद्र में आ गई. विस्थापन, मुआवजा और पुनर्वास से जुड़ी मांगों को लेकर लंबे समय से नाराज चल रहे ग्रामीणों का गुस्सा उस समय फूट पड़ा जब बड़ी संख्या में लोग परियोजना से जुड़ी एक निजी कंपनी के साइट कार्यालय पहुंच गए.
पूर्वी सिंहभूम में मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के तहत बड़ी कार्रवाई की तैयारी है. सत्यापन में 4,068 लाभुक पूरी तरह अयोग्य पाए गए हैं, जिनसे योजना की राशि वापस ली जाएगी. अब तक 6,974 नाम सूची से हटाए जा चुके हैं, जबकि हजारों लाभुकों की जांच अभी जारी है.
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार को झारखंड मंत्रालय में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की. बैठक में विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में संचालित योजनाओं की प्रगति और वित्तीय वर्ष 2026-27 की कार्ययोजना की समीक्षा की गई.
जिले के राजमहल प्रखंड में क्षेत्रीय विकास को नई गति देने की दिशा में चार महत्वपूर्ण विकास योजनाओं का शिलान्यास किया गया. जिला परिषद सदस्य अब्दुल बारिक शेख ने विभिन्न पंचायतों में आयोजित कार्यक्रमों के दौरान इन योजनाओं की आधारशिला रखी.
