मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 7 वर्षीय तैराक इशांक सिंह को 5 लाख रुपये का चेक और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया. इशांक ने लगातार 9 घंटे 50 मिनट तक तैरकर पाल्क स्ट्रेट पार कर खास उपलब्धि हासिल की है.
रांची के धुर्वा में एक्वाकल्चर बीमा योजना पर आयोजित कार्यशाला में मत्स्य पालकों को बीमा के लाभ, प्रक्रिया और जोखिम प्रबंधन की जानकारी दी गई. विशेषज्ञों ने तकनीकी पहलुओं को समझाया और CSC के जरिए पंजीकरण प्रक्रिया का प्रदर्शन किया.
झारखंड में विकास योजनाओं की धीमी रफ्तार पर अब सख्ती शुरू हो गई है. धनबाद में आयोजित समीक्षा बैठक में विधानसभा की प्राक्कलन समिति ने साफ संकेत दे दिया कि अब लेटलतीफी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी.
झारखंड के जामताड़ा में आयोजित जनता दरबार के दौरान एक ऐसा मामला सामने आया, जिसने सरकारी योजनाओं को लेकर आम लोगों में जागरूकता की जरूरत को उजागर कर दिया. Alok Kumar द्वारा सुनी जा रही शिकायतों के बीच एक महिला ने आरोप लगाया कि उसे मंईयां सम्मान योजना का लाभ नहीं मिल रहा है.
झारखंड के रांची में मैट्रिक परीक्षा के टॉपर सन्नी कुमार वर्मा को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने सम्मानित करते हुए एक लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की. सन्नी ने 498 अंक (99.60%) हासिल कर राज्य में पहला स्थान प्राप्त किया है.
झारखंड के साहिबगंज जिले में पंचायत सचिव पर पीएम आवास योजना के नाम पर वसूली और अनियमितता के आरोप लगे हैं. ग्रामीणों का कहना है कि पैसे लेने के बावजूद उन्हें योजना का लाभ नहीं मिला. प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है.
झारखंड कैबिनेट बैठक में 15 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. भोजपुरी और अंगिका को क्षेत्रीय भाषा सूची में शामिल नहीं किया गया, जबकि रांची में तीन नए फ्लाईओवर प्रोजेक्ट्स को हरी झंडी मिली.
असम विधानसभा चुनाव में JMM ने बड़ा चुनावी दांव खेलते हुए महिलाओं को हर महीने ₹2500 और चाय बागान श्रमिकों को ₹500 न्यूनतम मजदूरी देने का वादा किया है. कल्पना सोरेन के इस ऐलान से चुनावी मुकाबला और दिलचस्प हो गया है.
डीबीटी के जरिए खातों में सीधे पैसे, आधार सीडिंग और वेरिफिकेशन नहीं कराने वालों को अटक सकती है अगली किस्त
झारखंड हाईकोर्ट ने 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को आयुष्मान योजना में शामिल करने की मांग वाली PIL को खारिज कर दिया. कोर्ट ने इसे सरकार का नीतिगत मामला बताते हुए हस्तक्षेप से इनकार किया.
दुमका में ग्राम प्रधानों और मांझी संगठन ने लंबित सम्मान राशि और पेशा एक्ट को लेकर धरना दिया. संथाल परगना से पहुंचे ग्रामीणों ने 11 सूत्री मांगें सरकार को सौंपीं और PESA Act 2025 को निरस्त करने की मांग की. आंदोलन के जरिए सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है.
झारखंड विधानसभा बजट सत्र के अंतिम दिन सदन के अंदर कई अहम मुद्दों पर जोरदार बहस देखने को मिली. राशन डीलरों के कमीशन बढ़ाने की मांग को लेकर सदन में तीखी नोकझोंक हुई, जहां विधायक अमित कुमार यादव और खाद्य आपूर्ति मंत्री इरफान अंसारी आमने-सामने आ गए.
