पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने MMDR संशोधन अधिनियम 2026 को झारखंड और देश के हित में बताया. उन्होंने खनन क्षेत्र में वैध गतिविधियां बढ़ाने, डीएमएफटी राशि के बेहतर इस्तेमाल, बंद खदानों को शुरू करने और राज्य के राजस्व व रोजगार बढ़ाने पर जोर दिया.
झारखंड में NFSA के तहत राशन लेने वाले 6.30 लाख अपात्र लाभुकों की पहचान हुई है. इनमें से 1.63 लाख नाम राशन कार्ड से हटाए जा चुके हैं, जबकि बाकी मामलों में कार्रवाई जारी है. राज्य ने 25 अगस्त और केंद्र ने 31 अगस्त तक प्रक्रिया पूरी करने की समय-सीमा तय की है.
49 गेंदों में 81 रन, 102 मीटर का छक्का और उससे भी बढ़कर मैच के अनुसार बल्लेबाजी. जिम्बाब्वे के खिलाफ वैभव सूर्यवंशी ने साबित किया कि वह सिर्फ पावर-हिटर नहीं, बल्कि तेजी से परिपक्व हो रहे बल्लेबाज भी हैं.
झारखंड के दुमका जिले में मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के तहत अपात्र लाभुकों को लाभ मिलने का मामला सामने आया है. प्रशासन द्वारा कराए गए भौतिक सत्यापन में रेलवे कर्मचारी, सरकारी शिक्षकों के परिवार, एएनएम और अन्य सरकारी व्यवस्था से जुड़े लोगों के परिवारों के नाम सामने आए हैं.
झारखंड कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिली है. राज्य में एयर एंबुलेंस सेवा के लिए हेलीकॉप्टर किराये पर लेने, 10वीं परीक्षा में गंभीर बीमार छात्रों को 75% उपस्थिति की अनिवार्यता से छूट देने और सेवानिवृत्त शिक्षकों को 7वें वेतन आयोग का लाभ देने जैसे बड़े फैसले लिए गए हैं.
सरायकेला के गम्हरिया स्थित खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के गोदाम में पीडीएस के तहत रखी गई दाल खराब होने का मामला सामने आया है. समय पर वितरण नहीं होने और भंडारण व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं. स्थानीय लोगों ने मामले की निष्पक्ष जांच और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है.
पूर्वी सिंहभूम में मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के तहत बड़ी कार्रवाई की तैयारी है. सत्यापन में 4,068 लाभुक पूरी तरह अयोग्य पाए गए हैं, जिनसे योजना की राशि वापस ली जाएगी. अब तक 6,974 नाम सूची से हटाए जा चुके हैं, जबकि हजारों लाभुकों की जांच अभी जारी है.
राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) द्वारा आयोजित NEET (UG) 2026 री-एग्जाम को शांतिपूर्ण और कदाचार मुक्त तरीके से संपन्न कराने के लिए रांची जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं. इस परीक्षा के दौरान विधि-व्यवस्था बनाए रखने हेतु बि.एन.एस.एस. की धारा-163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है.
देशभर में रसोई गैस की बढ़ती कीमतों के बीच प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) के लाभार्थियों को एक और झटका लगा है. केंद्र सरकार ने उज्ज्वला योजना के तहत मिलने वाले रियायती एलपीजी सिलेंडरों की संख्या में कटौती कर दी है.
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि सरकारी योजनाओं का लाभ गांव के अंतिम व्यक्ति तक समयबद्ध तरीके से पहुंचना चाहिए.
UPSC Prelims 2026 को लेकर रांची जिला प्रशासन ने 36 परीक्षा केंद्रों के आसपास धारा 163 लागू कर दी है. परीक्षा 24 मई को दो पालियों में होगी और सुरक्षा के लिए पुलिस बल व दंडाधिकारियों की तैनाती की गई है.
रांची के कांके प्रखंड में मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के तहत लाभुक महिलाओं का फिजिकल वेरिफिकेशन अभियान तेज कर दिया गया है. पंचायत स्तर पर लगाए गए शिविरों में दस्तावेजों की जांच की जा रही है ताकि योजना का लाभ केवल पात्र महिलाओं तक पहुंचे.
