राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सरायकेला दौरे के दौरान प्रोटोकॉल को छोड़ सड़क पर उतरकर जनता का अभिवादन स्वीकार किया. एनआईटी जमशेदपुर के 15वें दीक्षांत समारोह के बाद उनका यह कदम अपनत्व और सादगी का प्रतीक बन गया, जिससे लोगों में खुशी और उत्साह का माहौल बन गया.
बीजेपी सांसद आदित्य साहू ने जी राम जी योजना को लेकर कांग्रेस पर जनता को भ्रमित करने का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि 125 दिन का रोजगार, बेरोजगारी भत्ता और एआई आधारित निगरानी से यह योजना ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत और भ्रष्टाचार मुक्त बनाएगी.
आदिवासी जन परिषद की वार्षिक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें संगठन को और अधिक मजबूत बनाने तथा आदिवासी समुदाय से जुड़ी प्रमुख मांगों को प्रभावी रूप से सरकार तक पहुंचाने को लेकर विस्तृत चर्चा हुई.
राजधानी रांची में चल रहे अतिक्रमण हटाओ अभियान के बीच एक दर्दनाक मामला सामने आया है. खादगढ़ा बाजार स्थित नीम चौक के पास प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाने का अल्टीमेटम दिए जाने के बाद एक महिला की हार्ट अटैक से मौत हो गई.
उन्नाव रेप केस में दोषी ठहराए गए पूर्व भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. शीर्ष अदालत ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें सेंगर की आजीवन कारावास की सजा को निलंबित करते हुए उन्हें जमानत दी गई थी.
अपराध नियंत्रण में लापरवाही बरतने के आरोप में जामताड़ा थाना प्रभारी सहित कुल छह पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है.
झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने राज्य सरकार पर कोल्हान क्षेत्र में आदिवासी किसानों की जमीन जबरन छीने जाने का गंभीर आरोप लगाया है.
जन शक्ति जनता दल (जेजेडी) के प्रमुख तेज प्रताप यादव ने अपनी जान को खतरा बताते हुए पार्टी से निष्कासित राष्ट्रीय प्रवक्ता संतोष रेनू यादव के खिलाफ पटना के सचिवालय थाने में शिकायत दर्ज कराई है.
जामताड़ा जिले में लगातार हो रही आपराधिक घटनाओं ने कानून-व्यवस्था की स्थिति पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. अपराधियों के बढ़ते हौसले से आम लोग और व्यापारी दहशत में हैं.
स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो (SCRB) की ताजा रिपोर्ट के अनुसार राज्य की राजधानी रांची महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित जिला बनकर सामने आया है.
दिल्ली से पटना आने वाली स्पाइसजेट की एक फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी मिलने से पटना एयरपोर्ट पर हड़कंप मच गया. यह धमकी स्पाइसजेट की आधिकारिक E-Mail आईडी पर भेजी गई थी.
कैबिनेट से पेसा नियमावली को मंजूरी मिलने के बाद अब आदिवासी संगठनों की प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी हैं. केंद्रीय सरना समिति ने फैसले का स्वागत करते हुए कहा है कि नियमावली आदिवासी समाज और ग्राम सभा को मजबूत करने वाली होनी चाहिए.
