झारखंड राज्य सूचना आयोग में लंबे समय से लंबित सूचना आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया अब अंतिम चरण में पहुंच गई है. राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने राज्य सरकार की ओर से भेजे गए प्रस्ताव पर चार सूचना आयुक्तों की नियुक्ति को सशर्त स्वीकृति प्रदान कर दी है.
पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बार फिर बड़ा सियासी तूफान उठने की चर्चा है. विधानसभा चुनाव में शानदार जीत के बाद सत्ता में लौटी तृणमूल कांग्रेस (TMC) अब अपने ही घर में असंतोष और गुटबाजी की खबरों से घिरती नजर आ रही है.
झारखंड की दो राज्यसभा सीटों के लिए चुनावी प्रक्रिया सोमवार, 1 जून 2026 से औपचारिक रूप से शुरू हो गई है. निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचना जारी किए जाने के साथ ही नामांकन दाखिल करने का सिलसिला भी प्रारंभ हो गया है.
2026 के बाद प्रस्तावित परिसीमन को लेकर झारखंड में आदिवासी समाज की चिंता बढ़ गई है. रांची में आयोजित सेमिनार में ST सीटों में संभावित कटौती, राजनीतिक प्रतिनिधित्व, पांचवीं अनुसूची क्षेत्रों की सुरक्षा और आदिवासी अधिकारों पर गंभीर सवाल उठाए गए.
सोनारपुर में अभिषेक बनर्जी के विरोध के एक दिन बाद हुगली के चंडीतला में टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी पर हमले का दावा किया गया है. पथराव में घायल हुए सांसद का वीडियो वायरल है. लगातार दो दिनों में टीएमसी के दो बड़े नेताओं के खिलाफ हुई घटनाओं ने पश्चिम बंगाल की राजनीति में नए सवाल खड़े कर दिए हैं.
झारखंड में राज्यसभा चुनाव 2026 को लेकर सियासी माहौल गर्म हो गया है. BJP की एंट्री से JMM-कांग्रेस गठबंधन अलर्ट मोड में आ गया है. 81 सदस्यीय विधानसभा में 28 वोटों के गणित के बीच 4 विधायकों का रुख चुनाव का परिणाम बदल सकता है. हॉर्स ट्रेडिंग की आशंका के चलते सभी दल रणनीति मजबूत करने में जुटे हैं.
राज्यसभा चुनाव से पहले भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन 6 और 7 जून को झारखंड के दौरे पर रहेंगे. रांची में वे कई संगठनात्मक बैठकों, प्रबुद्धजन संवाद और युवा संवाद कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे. राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद यह उनका राज्य का पहला आधिकारिक दौरा होगा.
झारखंड में प्रस्तावित राज्यसभा चुनाव से पहले सियासी हलचल तेज हो गई है. झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) ने भारत निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर चुनाव प्रक्रिया में निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने की मांग की है.
झारखंड के पूर्व ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम को टेंडर कमीशन और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ा झटका लगा है. झारखंड हाईकोर्ट ने उनकी डिस्चार्ज याचिका खारिज करते हुए विशेष पीएमएलए अदालत की कार्रवाई को सही ठहराया है. इसके साथ ही उनके खिलाफ चल रही कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ने का रास्ता साफ हो गया है.
झारखंड में लगातार बिजली कटौती और लो-वोल्टेज की समस्या को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है. उन्होंने बिजली व्यवस्था में सुधार, खराब ट्रांसफार्मर बदलने और उपभोक्ता शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए सरकार से तत्काल कार्रवाई की मांग की है.
पश्चिम बंगाल में OBC आरक्षण व्यवस्था में बदलाव के बाद राजनीतिक बहस तेज हो गई है. नई सरकार ने पुरानी OBC सूची लागू करने का फैसला लिया है, जिससे मुस्लिम समुदाय से जुड़ी कई जातियों पर असर पड़ने की चर्चा है. बीजेपी इसे संवैधानिक प्रक्रिया बता रही है, जबकि विपक्ष सामाजिक न्याय पर सवाल उठा रहा है.
रांची में आयोजित प्रेस वार्ता में झारखंड कांग्रेस नेताओं ने मतदाता सूची पुनरीक्षण, NEET पेपर लीक, बढ़ती महंगाई और जातीय जनगणना जैसे मुद्दों पर केंद्र सरकार और चुनाव आयोग की कार्यशैली पर सवाल उठाए.
