राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (NCH) ने पिछले आठ महीनों में उपभोक्ताओं को कुल 45 करोड़ रुपये वापस दिलाए. सबसे अधिक शिकायतें ई-कॉमर्स सेक्टर से आईं, जिसमें 32.06 करोड़ रुपये की वापसी की गई.
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 28 से 30 दिसंबर रांची दौरे को लेकर शहर की यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है. इन तीन दिनों में कई प्रमुख मार्गों पर वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा.
झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने राज्य सरकार पर कोल्हान क्षेत्र में आदिवासी किसानों की जमीन जबरन छीने जाने का गंभीर आरोप लगाया है.
भारतीय शेयर बाजार शुक्रवार को गिरावट के साथ बंद हुआ. छुट्टियों के चलते छोटे कारोबारी सप्ताह में निवेशकों ने सतर्क रुख अपनाया और किसी ठोस वैश्विक या घरेलू संकेत के अभाव में नई खरीदारी से दूरी बनाए रखी.
RLM में टूट के सवाल पर उपेंद्र कुशवाहा ने साफ कहा कि उनकी पार्टी में किसी तरह की भगदड़ या टूट का कोई सवाल ही नहीं है. रोहतास जिले के सासाराम में पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि ऐसे सवाल बेवजह उठाए जा रहे हैं.
जन शक्ति जनता दल (जेजेडी) के प्रमुख तेज प्रताप यादव ने अपनी जान को खतरा बताते हुए पार्टी से निष्कासित राष्ट्रीय प्रवक्ता संतोष रेनू यादव के खिलाफ पटना के सचिवालय थाने में शिकायत दर्ज कराई है.
जामताड़ा जिले में लगातार हो रही आपराधिक घटनाओं ने कानून-व्यवस्था की स्थिति पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. अपराधियों के बढ़ते हौसले से आम लोग और व्यापारी दहशत में हैं.
स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो (SCRB) की ताजा रिपोर्ट के अनुसार राज्य की राजधानी रांची महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित जिला बनकर सामने आया है.
दिल्ली से पटना आने वाली स्पाइसजेट की एक फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी मिलने से पटना एयरपोर्ट पर हड़कंप मच गया. यह धमकी स्पाइसजेट की आधिकारिक E-Mail आईडी पर भेजी गई थी.
नई दिल्ली में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें यह प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रदान किया. इसके बाद वैभव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की.
श्राची बंगाल टाइगर्स ने HIL 2025-26 के लिए अपनी टीम तैयार कर ली है. वंदना कटारिया, जेनिफर रिझो और आगुस्टीना गोर्जेलानी जैसे स्टार खिलाड़ी टीम की कमान संभालेंगे. डिफेंस, मिडफील्ड और स्ट्राइक फोर्स में संतुलन के साथ टाइगर्स खिताबी जीत के लिए मैदान में उतरेंगे.
कैबिनेट से पेसा नियमावली को मंजूरी मिलने के बाद अब आदिवासी संगठनों की प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी हैं. केंद्रीय सरना समिति ने फैसले का स्वागत करते हुए कहा है कि नियमावली आदिवासी समाज और ग्राम सभा को मजबूत करने वाली होनी चाहिए.
