#झारखंड कैबिनेट फैसला

(902 खबरें)
Land For Job Case में आज आ सकता है फैसला, लालू परिवार को मिलेगी राहत या बढ़ेगी मुश्किलें?
बिहार

Land For Job Case में आज आ सकता है फैसला, लालू परिवार को मिलेगी राहत या बढ़ेगी मुश्किलें?

सीबीआई की विशेष अदालत यह तय करेगी कि आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बेटे तेजस्वी यादव और परिवार के अन्य सदस्यों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सबूत हैं या नहीं.

कथित JSSC–CGL पेपर लीक मामले में कोर्ट का बड़ा फैसला, मामले की नहीं होगी CBI जांच!
झारखंड

कथित JSSC–CGL पेपर लीक मामले में कोर्ट का बड़ा फैसला, मामले की नहीं होगी CBI जांच!

कथित JSSC–CGL पेपर लीक मामले में CBI जांच की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया.

क्या कह रही है झारखंड की राजनीति ? अफवाहों के पीछे की सच्चाई
झारखंड

क्या कह रही है झारखंड की राजनीति ? अफवाहों के पीछे की सच्चाई

झारखंड की राजनीति इस समय बड़े सवालों से घिरी हुई है-क्या राज्य में कोई बड़ा ‘खेला’ होने वाला है, क्या बीजेपी और जेएमएम एक नई राजनीतिक दिशा में साथ आ सकते हैं

PMO का नया नाम ‘सेवा तीर्थ’: मोदी सरकार का बड़ा और ऐतिहासिक फैसला, हाई-टेक कॉम्प्लेक्स से चलेगा काम
देश-विदेश

PMO का नया नाम ‘सेवा तीर्थ’: मोदी सरकार का बड़ा और ऐतिहासिक फैसला, हाई-टेक कॉम्प्लेक्स से चलेगा काम

प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) का नाम बदलकर अब ‘सेवा तीर्थ’ कर दिया गया है. साउथ ब्लॉक में स्थित पुराना PMO जल्द ही इस नए, अत्याधुनिक कॉम्प्लेक्स में शिफ्ट हो जाएगा.

FEMA के तहत झारखंड में पहली रेड, CA नरेश केजरीवाल के ठिकानों पर ED की दबिश
झारखंड

FEMA के तहत झारखंड में पहली रेड, CA नरेश केजरीवाल के ठिकानों पर ED की दबिश

मशहूर चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) नरेश केजरीवाल के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट (FEMA) के तहत रांची, मुंबई और सूरत में स्थित कुल 15 ठिकानों पर छापा मारा है.

अफ्रीका के ट्यूनीशिया में फंसे झारखंड के 48 मजदूर, तीन माह से नहीं मिला वेतन - सरकार से लगाई वतन वापसी की गुहार
राजनीति

अफ्रीका के ट्यूनीशिया में फंसे झारखंड के 48 मजदूर, तीन माह से नहीं मिला वेतन - सरकार से लगाई वतन वापसी की गुहार

झारखंड के प्रवासी मजदूरों का एक और चिंताजनक मामला सामने आया है. हजारीबाग, गिरिडीह और बोकारो जिलों के 48 मजदूर अफ्रीका के ट्यूनीशिया में पिछले तीन महीनों से फंसे हुए हैं. मजदूरों का आरोप है कि जिस कंपनी में वे काम कर रहे थे, उसने पिछले तीन माह से उनका वेतन रोक रखा है, जिसके कारण उनके सामने खाने-पीने ...

बिहार चुनाव से पहले जीतन राम मांझी की पार्टी का बड़ा फैसला, 11 नेता 6 साल के लिए निष्कासित
राजनीति

बिहार चुनाव से पहले जीतन राम मांझी की पार्टी का बड़ा फैसला, 11 नेता 6 साल के लिए निष्कासित

बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए घटक दल हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (HAM) ने बड़ा कदम उठाते हुए अपनी पार्टी के 11 नेताओं को 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है. इस कार्रवाई की जानकारी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव राजेश कुमार पांडेय ने एक आधिकारिक पत्र जारी कर दी. पत्र में बताया गया है कि यह निर्णय राष्ट्...

बिहार चुनाव नहीं लड़ेगी JMM, झारखंड में कांग्रेस-राजद से रिश्तों की होगी समीक्षा
राजनीति

बिहार चुनाव नहीं लड़ेगी JMM, झारखंड में कांग्रेस-राजद से रिश्तों की होगी समीक्षा

दो दिनों की असमंजस के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर अपना रुख साफ कर दिया है. पहले जहां पार्टी ने महागठबंधन से अलग होकर छह सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया था, अब उसने बिहार चुनाव में उम्मीदवार नहीं उतारने का फैसला लिया है. रविवार को झामुमो के केंद्रीय महासच...

झारखंड में निकाय चुनाव से पहले बड़ा बदलाव, 4 नगर निगमों में मेयर पद आरक्षित
झारखंड

झारखंड में निकाय चुनाव से पहले बड़ा बदलाव, 4 नगर निगमों में मेयर पद आरक्षित

Ranchi: झारखंड में नगर निकाय चुनाव की प्रक्रिया तेज़ हो गई है. राज्य के नौ नगर निगमों में मेयर पद के आरक्षण का खाका लगभग तैयार है. जानकारी के अनुसार: रांची और आदित्यपुर नगर निगम में मेयर पद अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए आरक्षित होगा. गिरिडीह में मेयर की सीट अनुसूचित जाति (SC) को हजारीबाग में मेयर पद प...

झारखंड में निकाय चुनाव का रास्ता साफ, आरक्षण पर पिछड़ा आयोग की सिफारिश को कैबिनेट की मंजूरी
झारखंड

झारखंड में निकाय चुनाव का रास्ता साफ, आरक्षण पर पिछड़ा आयोग की सिफारिश को कैबिनेट की मंजूरी

Ranchi: ओबीसी आरक्षण के साथ झारखंड में नगर निकाय चुनाव कराने का रास्ता साफ हो गया है. निकाय चुनाव में पिछड़ा वर्ग के आरक्षण की सीमा निर्धारित करने के लिए गठित पिछड़ा वर्ग से प्राप्त अनुशंसा को कैबिनेट ने मंजूरी दे झारखंड में निकाय चुनाव का रास्ता साफ, आरक्षण पर पिछड़ा आयोग की सिफारिश को कैबिनेट की म...

झारखंड निकाय चुनाव: हाईकोर्ट ने खारिज की सरकार की 3 महीने की मांग, 10 नवंबर को अगली सुनवाई
झारखंड

झारखंड निकाय चुनाव: हाईकोर्ट ने खारिज की सरकार की 3 महीने की मांग, 10 नवंबर को अगली सुनवाई

Ranchi: झारखंड हाईकोर्ट में नगर निकाय चुनाव को लेकर दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई हुई. सरकार की ओर से कोर्ट में एक शील्ड कवर रिपोर्ट पेश की गई. सुनवाई के दौरान मुख्य सचिव, गृह सचिव और नगर विकास सचिव सशरीर उपस्थित हुए. राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से एक बार फिर से समय मांगा गया. कोर्ट ने 3 महीने के समय ...