झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितता और पेपर लीक के खिलाफ चल रही भर्ती व्यवस्था सुधार यात्रा 11 सितंबर को रांची में समाप्त होगी 24 जिलों का दौरा कर चुकी यात्रा को लेकर आंदोलनकारियों ने CBI जांच समेत कई मांगें उठाई हैं.
JSSC भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितता की जांच तेज हो गई है. CID की विशेष टीम ने लगातार दूसरे दिन आयोग कार्यालय पहुंचकर परीक्षा से जुड़े दस्तावेज, अभ्यर्थियों के रिकॉर्ड और संचालन संबंधी फाइलों की जांच की. टीम JSSC CGL समेत अन्य परीक्षाओं में गड़बड़ी की कड़ियां तलाश रही है.
7 सितंबर को रांची में प्रस्तावित ‘लोकभवन चलो’ कार्यक्रम को लेकर झारखंड प्रदेश आदिवासी कांग्रेस ने तैयारियां तेज कर दी हैं.जल, जंगल, जमीन और खनिज संसाधनों से जुड़े अधिकारों के साथ MMDR संशोधन अधिनियम 2026 और चंदे में कथित अनियमितता का मुद्दा भी उठाया जाएगा.
SIR को लेकर निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों और उनके BLA से निर्धारित प्रक्रिया के तहत सहयोग करने की अपील की है. प्रारूप मतदाता सूची जारी होने के बाद BLA प्रतिदिन अधिकतम 10 आवेदन जमा कर सकेंगे. 30 से अधिक आवेदन पर क्रॉस-वेरिफिकेशन होगा.
झारखंड में नियमित DGP की नियुक्ति को लेकर चल रहे मामले में सुप्रीम कोर्ट 7 सितंबर को सुनवाई करेगा. सरकार ने Amicus Curiae की रिपोर्ट उपलब्ध कराने की मांग की है. DGP नियुक्ति नियमावली और UPSC को अधिकारियों के नाम नहीं भेजने का मुद्दा भी मामले में अहम है.
झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी से जुड़े मामलों की सुनवाई अब रांची सिविल कोर्ट की विशेष अदालत में होगी. इसी बीच कंप्यूटर आधारित परीक्षा में करीब 2,800 अभ्यर्थियों के सिस्टम में बाहरी हस्तक्षेप के संकेत मिलने की जानकारी सामने आई है.
JSSC परीक्षा सुधार समिति में प्रभारी अध्यक्ष प्रशांत कुमार को शामिल किए जाने पर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सवाल उठाए हैं. उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर प्रशांत कुमार को समिति से हटाने और उनकी भूमिका की स्वतंत्र जांच कराने की मांग की है.
पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने MMDR संशोधन अधिनियम 2026 को झारखंड और देश के हित में बताया. उन्होंने खनन क्षेत्र में वैध गतिविधियां बढ़ाने, डीएमएफटी राशि के बेहतर इस्तेमाल, बंद खदानों को शुरू करने और राज्य के राजस्व व रोजगार बढ़ाने पर जोर दिया.
सुप्रीम कोर्ट ने JPSC सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा-2025 में कथित अनियमितताओं की स्वतंत्र जांच की मांग वाली याचिका पर केंद्र और झारखंड सरकार को नोटिस जारी किया है. याचिका में CBI या स्वतंत्र एजेंसी से जांच की मांग की गई है.
SBI ने Basic Savings Bank Deposit (BSBD) अकाउंट होल्डर्स के लिए कैश निकासी से जुड़े नियमों में बदलाव किया है. नया नियम 1 अक्टूबर 2026 से लागू होगा. इसके तहत महीने में पहले चार कैश विड्रॉल मुफ्त होंगे, जबकि इसके बाद हर निकासी पर 15 रुपये प्लस GST का चार्ज लगेगा.
TRAI ने 5G नेटवर्क स्लाइसिंग को लेकर नए ड्राफ्ट नियम पेश किए हैं. इसके तहत 4G और 5G सेवाओं के लिए अलग-अलग टैरिफ प्लान की अनुमति दी जा सकती है. साथ ही टेलीकॉम कंपनियों को ग्राहकों से किए गए स्पीड के वादे को पूरा करना होगा.
रांची में JPSC-JSSC अभ्यर्थियों का आंदोलन जारी है. छात्रों ने JPSC परीक्षा रद्द करने और JSSC-CGL की निष्पक्ष जांच की मांग की है. अलग मंच की अनुमति मिलने के बाद आंदोलन के लंबा चलने के संकेत हैं.
