राजधानी रांची में कलेक्ट्रेट को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं. पुलिस और बम निरोधक दस्ते ने पूरे परिसर में सघन तलाशी अभियान चलाया और आने-जाने वालों की जांच की.
लोकसभा में बजट चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि भारत-अमेरिका व्यापार समझौते में “भारत माता को बेच दिया गया”. उन्होंने आरोप लगाया कि इस समझौते में किसानों, ऊर्जा सुरक्षा और भारतीय डेटा के हितों की अनदेखी की गई.
सुप्रीम कोर्ट ने मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार को कड़ी फटकार लगाई है. माइक्रो ऑब्जर्वर की सूची देने में देरी पर सवाल उठाते हुए कोर्ट ने 8,505 अधिकारियों की तैनाती के निर्देश दिए.
चाईबासा सदर अस्पताल में थैलेसीमिया पीड़ित पांच मासूम बच्चों को HIV संक्रमित रक्त चढ़ाए जाने के मामले में अब न्यायिक प्रक्रिया तेज हो गई है.
चीन और बांग्लादेश के बीच ड्रोन निर्माण को लेकर उभरता रक्षा सहयोग भारत के लिए केवल कूटनीतिक नहीं, बल्कि गहरी सामरिक चिंता का विषय बन गया है. यह पहल सिलीगुड़ी कॉरिडोर और पूर्वोत्तर भारत की सुरक्षा संरचना को सीधे प्रभावित कर सकती है.
WhatsApp की 2021 प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने Meta को सख्त चेतावनी दी है. कोर्ट ने साफ कहा कि बिजनेस या डेटा शेयरिंग के नाम पर भारतीय नागरिकों की निजता से कोई समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा.
झारखंड के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स से मंगलवार सुबह एक बाल कैदी फरार हो गया. चोरी के मामले में बंद यह बाल कैदी इलाज के लिए रिम्स के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती था, जहां से उसने सुरक्षाकर्मियों को चकमा देकर भागने में सफलता पाई.
बीजेपी प्रदेश कार्यालय में हुई बैठक के बाद केंद्रीय बजट को लेकर पार्टी ने अपना पक्ष रखा. राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह ने बजट को भारत के भविष्य की मजबूत नींव बताते हुए कहा कि इससे युवाओं, किसानों, महिलाओं और मध्यम वर्ग को सीधा लाभ मिलेगा.
झारखंड में लंबे समय से खाली पड़े सूचना आयोग के पदों को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. राज्य सरकार ने अदालत को भरोसा दिलाया है कि चार सप्ताह के भीतर आयोग को पूरी तरह कार्यशील कर दिया जाएगा.
UGC के ‘प्रमोशन ऑफ इक्विटी रेगुलेशन 2026’ पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है. CJI जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली पीठ ने नियमों की भाषा को अस्पष्ट बताते हुए केंद्र सरकार से जवाब मांगा है और एक विशेषज्ञ समिति गठित करने का निर्देश दिया है. देशभर में इस फैसले को लेकर विरोध जारी है.
सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान मीसा भारती और हेमा यादव व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश हुईं. दोनों ने सीबीआई द्वारा लगाए गए सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि वे मुकदमे का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं और किसी भी तरह की अवैध गतिविधि में शामिल नहीं रही हैं.
रांची यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है. लीगल स्टडीज में पढ़ने वाले छात्रों ने डिग्री की वैधता और करियर पर संकट का हवाला देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की है. छात्रों का आरोप है कि नियमों के उल्लंघन के बावजूद वर्षों तक कोर्स संचालित किया गया.
