झारखंड के जामताड़ा से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है, जिसने सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था के दावों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. एक गंभीर मरीज को समय पर एंबुलेंस नहीं मिली तो परिजनों को मजबूरी में ट्रैक्टर-ट्रॉली पर खटिया लादकर अस्पताल ले जाना पड़ा.
झारखंड में शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और रोजगार के अवसर बढ़ाने की दिशा में राज्य सरकार एक और महत्वपूर्ण कदम उठाने जा रही है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 29 जून को झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) द्वारा अनुशंसित 1,018 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे.
भारतीय रेलवे की कैटरिंग सेवा में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है. इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन (IRCTC) ने एक बार फिर चलती ट्रेनों में खाना पकाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है.
झारखंड के लातेहार जिले में जंगल के किनारे बड़ी मात्रा में सरकारी दवाइयां मिलने का मामला अब राजनीतिक रंग पकड़ता जा रहा है. नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने इस घटना को राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था की बड़ी विफलता बताते हुए सरकार और स्वास्थ्य विभाग पर तीखा हमला बोला है.
शनिवार देर रात प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम ने बड़ी छापेमारी अभियान चलाया। जिलाधिकारी रामनिवास यादव और एसपी डॉ. बिमल कुमार की अगुवाई में हुई इस कार्रवाई के दौरान जेल के पुरुष और महिला वार्डों की गहन तलाशी ली गई।
झारखंड में लगातार बढ़ती गर्मी और हीटवेव को देखते हुए राज्य सरकार ने सभी जिलों के प्रशासन को अलर्ट मोड में रहने के निर्देश दिए हैं. सरकार की ओर से सभी उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक, थाना प्रभारी, अंचल अधिकारी (CO), प्रखंड विकास पदाधिकारी (BDO), पंचायत प्रतिनिधियों और अन्य संबंधित अधिकारियों को
झारखंड के पूर्व ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम को टेंडर कमीशन और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ा झटका लगा है. झारखंड हाईकोर्ट ने उनकी डिस्चार्ज याचिका खारिज करते हुए विशेष पीएमएलए अदालत की कार्रवाई को सही ठहराया है. इसके साथ ही उनके खिलाफ चल रही कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ने का रास्ता साफ हो गया है.
झारखंड में लगातार बिजली कटौती और लो-वोल्टेज की समस्या को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है. उन्होंने बिजली व्यवस्था में सुधार, खराब ट्रांसफार्मर बदलने और उपभोक्ता शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए सरकार से तत्काल कार्रवाई की मांग की है.
झारखंड सरकार ने राज्य में ठोस कचरा प्रबंधन नियम 2026 को प्रभावी ढंग से लागू करने की दिशा में तैयारी तेज कर दी है. गुरुवार को विकास आयुक्त अजय कुमार सिंह की अध्यक्षता में आयोजित कोर कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कचरा प्रबंधन व्यवस्था को मजबूत बनाने को लेकर विस्तृत
झारखंड हाईकोर्ट ने PESA नियमावली के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से जवाब तलब किया है. अदालत ने अगली सुनवाई से पहले विस्तृत रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है.
रांची में बीजेपी ने महिला मुद्दों को लेकर बड़ा आक्रोश मार्च निकाला. मोरहाबादी मैदान से अल्बर्ट एक्का चौक तक हुए इस प्रदर्शन में सरकार पर तीखे हमले किए गए और विपक्ष पर महिलाओं की अनदेखी का आरोप लगाया गया.
मुंबई के लेंसकार्ट स्टोर में तिलक-कलावा विवाद ने सियासी रंग ले लिया है. बीजेपी नेता नाजिया इलाही खान के शोरूम पहुंचकर विरोध करने का वीडियो वायरल है, वहीं कंपनी ने नई ड्रेस कोड पॉलिसी पर सफाई जारी की है.
