झारखंड राज्यसभा चुनाव के नामांकन पत्रों की जांच के दौरान निर्दलीय प्रत्याशी परिमल नाथवानी के नामांकन पर आपत्ति दर्ज की गई है. नामांकन पत्र में कथित त्रुटियों के चलते उनके नामांकन को फिलहाल “होल्ड” पर रख दिया गया है
चर्चित कोचिंग संचालक खान सर और ज्ञान बिंदु कोचिंग के निदेशक रौशन आनंद से जुड़े मामले में अदालत से दोनों पक्षों के लिए अलग-अलग फैसले सामने आए हैं. जहां एक ओर खान सर को बड़ी राहत मिली है, वहीं रौशन आनंद को अदालत से झटका लगा है.
बड़गाईं की 8.86 एकड़ जमीन से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में Hemant Soren को अदालत से बड़ा झटका लगा है. पीएमएलए (PMLA) की विशेष अदालत ने उनकी ओर से दायर डिस्चार्ज याचिका को खारिज कर दिया है.
साहिबगंज नगर थाना क्षेत्र के हबीबपुर मोहल्ला में बकरी बांधने को लेकर शुरू हुआ विवाद अब गंभीर रूप लेता नजर आ रहा है. घटना में घायल युवक का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है, जबकि उसके परिजन पुलिस प्रशासन से मामले में नामजद आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं.
जिले से एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां जमीन के मामूली विवाद ने खूनी रूप अख्तियार कर लिया. कोडरमा थाना क्षेत्र के चितरपुर गांव में बुधवार देर रात दो पक्षों के बीच शुरू हुई कहासुनी देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गई.
झारखंड में J-TET भाषा विवाद पर गठित मंत्री समूह की अहम बैठक मंगलवार को भी किसी ठोस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकी. वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर की अध्यक्षता में हुई बैठक में भोजपुरी, मगही और अंगिका को क्षेत्रीय भाषा की सूची में शामिल करने के मुद्दे पर मंत्रियों के बीच आम सहमति नहीं बन पाई.
धनबाद के सांसद ढुल्लू महतो और डुमरी विधायक जयराम महतो पर केस दर्ज किया गया है. बोकारो के बेरमो थाना में दर्ज इस मामले में सैकड़ों अन्य लोगों को भी आरोपी बनाया गया है. गर्भवती दलित महिला हत्याकांड के विरोध में हुए आंदोलन और सड़क जाम को लेकर पुलिस ने यह कार्रवाई की है.
होटवार स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में बंद एक महिला कैदी के साथ कथित दुष्कर्म और उसके गर्भवती होने की खबरों ने पिछले कुछ दिनों से राज्य की राजनीति और प्रशासनिक तंत्र में हलचल मचा रखी थी.
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से जारी नई अधिसूचना के तहत अब सरकारी परियोजनाओं और सार्वजनिक उपयोग के लिए दान की जाने वाली जमीनों के हस्तांतरण पर स्टांप शुल्क और निबंधन शुल्क में पूरी छूट मिलेगी.
झारखंड में सरना, सनातन, ईसाई पहचान और डिलिस्टिंग को लेकर बहस तेज हो गई है. चंपई सोरेन के बयान के बाद आदिवासी समाज के भीतर धर्मांतरण, आरक्षण, संवैधानिक अधिकार और सांस्कृतिक पहचान पर नए सवाल खड़े हो गए हैं. क्या यह आदिवासी अस्मिता बचाने की लड़ाई है या समाज के भीतर बढ़ती वैचारिक दरार?
भारत ही नहीं, नेपाल ने भी कुछ जगहों पर भारत की जमीन पर अतिक्रमण किया है. लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा जैसे विवादित मुद्दों को बातचीत और कूटनीतिक प्रयासों के जरिए सुलझाने पर जोर दिया जा रहा है. शाह के इस बयान को भारत-नेपाल संबंधों में नई शुरुआत के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है.
2026 के बाद प्रस्तावित परिसीमन को लेकर झारखंड में आदिवासी समाज की चिंता बढ़ गई है. रांची में आयोजित सेमिनार में ST सीटों में संभावित कटौती, राजनीतिक प्रतिनिधित्व, पांचवीं अनुसूची क्षेत्रों की सुरक्षा और आदिवासी अधिकारों पर गंभीर सवाल उठाए गए.
