झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर दिल्ली में मौजूद होने के बावजूद राज्य सरकार के नेशनल स्टेकहोल्डर कंसल्टेशन कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए. मंत्री ने कहा कि उन्हें कार्यक्रम की कोई आधिकारिक सूचना नहीं मिली थी.
रांची के चर्चित बर्लिन हॉस्पिटल में भर्ती मरीज शिवशंकर उरांव के परिजनों ने इलाज में लापरवाही और अनावश्यक बिलिंग का आरोप लगाया है. उनका कहना है कि मरीज की हालत अस्पताल में भर्ती होने के बाद लगातार बिगड़ती गई और कई बार डिस्चार्ज की मांग के बावजूद अस्पताल ने उन्हें नहीं छोड़ा.
रांची के दशम फॉल थाना क्षेत्र में तीन महिलाओं ने स्कॉर्पियो सवार युवकों पर उनकी कार का पीछा करने, धमकाने और अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाया है. महिलाओं का कहना है कि कार की टक्कर के बाद कई किलोमीटर तक उनका पीछा किया गया और पुलिस को सूचना देने के बावजूद समय पर मदद नहीं मिली.
रांची के बरियातू क्षेत्र में एक कारोबारी को कथित तौर पर प्रिंस खान के नाम से व्हाट्सएप पर ₹1 करोड़ की रंगदारी मांगने वाला संदेश मिला. रकम नहीं देने पर परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई. शिकायत के बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी है.
मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के तहत रांची जिले की 3.66 लाख से अधिक महिलाओं के बैंक खातों में अप्रैल, मई और जून 2026 की तीन माह की ₹7,500 की राशि DBT के माध्यम से भेजी गई है. शेष क्षेत्रों में भी भुगतान प्रक्रिया जारी है.
रांची के मोरहाबादी मैदान में लगने वाले अर्द्धसाप्ताहिक बाजार को हटाए जाने के बाद दुकानदारों का विरोध तेज हो गया है. वर्षों से कारोबार कर रहे सब्जी विक्रेताओं ने नगर निगम की कार्रवाई पर नाराजगी जताते हुए बैठक शुरू कर दी है और आगे की रणनीति तैयार करने में जुटे हैं.
झारखंड के देवघर और गुमला जिलों में उत्पादित आम्रपाली आम ने अंतरराष्ट्रीय बाजार में कदम रख दिया है. महिला किसान उत्पादक संगठनों द्वारा उगाए गए ये आम दुबई के प्रतिष्ठित रिटेल स्टोर्स तक पहुंचे हैं.
जेएलकेएम नेता देवेंद्रनाथ महतो ने JPSC को लेकर विवादित बयान देते हुए कहा कि आयोग नहीं सुधरा तो "बम से उड़ाने की भी बात करेंगे." वहीं, पार्टी ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर 14वीं संयुक्त असैनिक सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा-2025 में कथित अनियमितताओं की उच्चस्तरीय जांच, श्रेणीवार कट-ऑफ सार्वजनिक करने
बाबूलाल मरांडी का दावा है कि ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी कार्ड प्रिंटिंग का काम करने वाली रोजमार्टा कंपनी का अनुबंध समाप्त होने के बावजूद उसे बिना वैध एग्रीमेंट के काम कराया जा रहा है और करोड़ों रुपये का भुगतान भी किया गया. मरांडी ने पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच और सरकार से जवाब की मांग की है.
ग्रामीणों ने जमीन अधिग्रहण, फर्जी मुकदमे, पुलिस कार्रवाई और पर्यावरणीय नुकसान के आरोप लगाते हुए कांग्रेस से विधानसभा और लोकसभा में इस मुद्दे को मजबूती से उठाने की मांग की. खास बात यह है कि कांग्रेस खुद राज्य की गठबंधन सरकार का हिस्सा है.
रांची स्थित RSS कार्यालय पर हुए पेट्रोल बम हमले की जांच में NIA को बड़े सुराग मिले हैं. जांच एजेंसी के अनुसार, गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ में पाकिस्तान और दुबई से जुड़े कथित विदेशी हैंडलरों के संपर्क, ऑनलाइन ट्रेनिंग और सुनियोजित साजिश के संकेत सामने आए हैं.
nstagram पर CSEAM से जुड़े विज्ञापनों को लेकर भारत सरकार ने Meta को नोटिस भेजा है, MeitY ने आपत्तिजनक कंटेंट तुरंत हटाने और 7 दिनों के भीतर विस्तृत जवाब देने का निर्देश दिया है.
