झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र में JPSC-JSSC और छात्रों की मांगों को लेकर जमकर हंगामा हुआ. बाबूलाल मरांडी के बोलने के दौरान सत्ता पक्ष के विधायक वेल में पहुंच गए। वहीं, विधानसभा के बाहर ABVP प्रदर्शन और झारखंड बंद के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं व पुलिस के बीच धक्का-मुक्की हुई.
JPSC-JSSC भर्ती परीक्षा विवाद को लेकर झारखंड विधानसभा में सरकार ने अपना पक्ष रखा. मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने दावा किया कि आंदोलनकारी छात्रों की करीब 98 फीसदी मांगों पर सरकार सहमत है.
JPSC-JSSC विवाद को लेकर रांची के स्टेट गेस्ट हाउस में सरकार और छात्र प्रतिनिधियों के बीच हुई वार्ता खत्म हो गई है. छात्रों ने कहा कि सरकार ने उनकी मांगों को सुना और उन पर चर्चा का भरोसा दिया है, लेकिन फिलहाल आंदोलन और अनशन जारी रहेगा.
JPSC-JSSC परीक्षाओं में कथित पेपर लीक और अनियमितताओं के विरोध में छात्रों ने शनिवार को मुख्यमंत्री आवास घेराव का प्रयास किया. पुलिस ने बैरिकेडिंग कर प्रदर्शनकारियों को रोका, जिसके बाद दोनों पक्षों में नोकझोंक और धक्का-मुक्की हुई.
JPSC-JSSC छात्र आंदोलन के बीच सरकार ने NSUI और JCM प्रतिनिधियों से बातचीत कर छात्रों की मांगों और सुझावों को सुना. बैठक में 14वीं JPSC और 2023-25 बैकलॉग परीक्षाओं को रद्द करने, निष्पक्ष जांच, परीक्षा कैलेंडर और भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग प्रमुख रही.
झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र में JPSC-JSSC विवाद को लेकर सियासी हलचल तेज रही. ‘गोदी मीडिया’ और ‘प्रोपगेंडा’ के बयान से लेकर ‘छात्र आंदोलन हाईजैक’ करने के आरोप तक सत्ता पक्ष के नेताओं ने कई मुद्दों पर अपनी बात रखी.
हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है. राज्य में 145 सड़कें बंद हैं, 224 बिजली ट्रांसफार्मर ठप हो चुके हैं और 14 पेयजल योजनाएं प्रभावित हैं.
झारखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र के दूसरे दिन परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी को लेकर विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया. बाबूलाल मरांडी ने परीक्षाएं रद्द कर अदालत की निगरानी में CBI जांच कराने की मांग की. हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही 12.30 बजे तक स्थगित कर दी गई.
झारखंड विधानसभा के पहले दिन JPSC पर खूब बवाल हुआ. किसी ने छात्र आंदोलन पर 'देशद्रोही तत्व' की बात कही तो किसी ने पेपर लीक को परीक्षा माफियाओं का खेल बताया. CBI जांच, इस्तीफे की मांग, छात्रों से वार्ता और सरकार के बचाव—मानसून सत्र की शुरुआत बयानों की जबरदस्त जंग के साथ हुई.
झारखंड विधानसभा के पहले ही दिन JPSC भर्ती विवाद ने सियासी तूफान खड़ा कर दिया. सदन के बाहर विपक्ष ने सरकार को घेरा, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा उस कथित 'रेट चार्ट' की रही, जिसमें सरकारी नौकरियों के लिए करोड़ों रुपये तक की डील होने का दावा किया गया.
JPSC-JSSC विवाद के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने छात्रों को भरोसा दिया है कि सरकार के दरवाजे खुले हैं. उन्होंने कहा कि जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं और जांच की स्थिति स्पष्ट होने के बाद सरकार ठोस फैसला लेगी.
JPSC-JSSC आंदोलन कर रहे छात्रों से बातचीत के लिए झारखंड सरकार ने पहल शुरू कर दी है. SDO और ADM लॉ एंड ऑर्डर वार्ता का प्रस्ताव लेकर जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम पहुंचे.
