पश्चिम बंगाल के झाड़ग्राम जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री Narendra Modi को अपने हाथ की बनी झालमुड़ी खिलाने वाले दुकानदार बिक्रम साऊ अब जान से मारने की धमकियों के कारण डर के साए में जी रहे हैं.
झारखंड CID ने गिरिडीह में छापेमारी कर दो युवकों को हिरासत में लिया है. आरोप है कि टेलीग्राम चैनलों के जरिए नाबालिगों के अश्लील वीडियो बेचने वाला नेटवर्क चलाया जा रहा था. मामले में डिजिटल डिवाइस, बैंक ट्रांजेक्शन और सोशल मीडिया अकाउंट की जांच जारी है.
धनबाद के बलियापुर स्थित +2 उच्च विद्यालय में सिद्धार्थ गौतम बुद्ध फाउंडेशन द्वारा प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया. कार्यक्रम में मेधावी छात्रों को सम्मानित करने के साथ मुफ्त कोचिंग और प्रतियोगी परीक्षा तैयारी के लिए शैक्षणिक सहयोग की घोषणा की गई.
कांग्रेस नेता सोनिया गांधी को तबीयत खराब होने के बाद गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया है. डॉक्टरों की टीम उनकी निगरानी कर रही है और फिलहाल स्थिति को लेकर कोई आधिकारिक विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है.
रांची के धुर्वा में एक्वाकल्चर बीमा योजना पर आयोजित कार्यशाला में मत्स्य पालकों को बीमा के लाभ, प्रक्रिया और जोखिम प्रबंधन की जानकारी दी गई. विशेषज्ञों ने तकनीकी पहलुओं को समझाया और CSC के जरिए पंजीकरण प्रक्रिया का प्रदर्शन किया.
खूंटी जिले में सरना-सनातन विवाद तेज हो गया है. IRS अधिकारी नेशा उरांव के बयान के विरोध में उनका पुतला दहन किया गया. नेशा उरांव ने जिउरी ग्रामसभा पर अफीम तस्करी सिंडिकेट का आरोप लगाया और सरना-सनातन को एक बताते हुए सामाजिक एकता की अपील की.
झारखंड में तकनीकी शिक्षा को नई दिशा देने की तैयारी शुरू हो गई है। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग राज्य में पहली बार “झारखंड रोबोटिक्स फेस्टिवल” आयोजित करने जा रहा है।
डीबीटी के जरिए खातों में सीधे पैसे, आधार सीडिंग और वेरिफिकेशन नहीं कराने वालों को अटक सकती है अगली किस्त
झारखंड हाईकोर्ट ने 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को आयुष्मान योजना में शामिल करने की मांग वाली PIL को खारिज कर दिया. कोर्ट ने इसे सरकार का नीतिगत मामला बताते हुए हस्तक्षेप से इनकार किया.
दुमका में ग्राम प्रधानों और मांझी संगठन ने लंबित सम्मान राशि और पेशा एक्ट को लेकर धरना दिया. संथाल परगना से पहुंचे ग्रामीणों ने 11 सूत्री मांगें सरकार को सौंपीं और PESA Act 2025 को निरस्त करने की मांग की. आंदोलन के जरिए सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है.
केंद्र सरकार ने झारखंड की पंचायतों को ग्रामीण विकास के लिए ₹412.68 करोड़ का टाइड ग्रांट जारी किया है. फंड का उपयोग स्वच्छता और पेयजल सेवाओं में किया जाएगा, जिससे ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों को सीधे लाभ मिलेगा और ग्रामीण इलाकों में बुनियादी सुविधाओं की गुणवत्ता सुधरेगी.
झारखंड सरकार की ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने महगामा विधानसभा क्षेत्र के मेहरमा प्रखंड सह अंचल परिसर में करीब 3 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली विकास योजनाओं का शिलान्यास किया। इस कार्यक्रम में स्थानीय जनप्रतिनिधि, पार्टी कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में ग्रामीण शामिल हुए।
