देश में लंबित मामलों और सुरक्षित रखे गए फैसलों में देरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा कदम उठाया है. शीर्ष अदालत ने सभी उच्च न्यायालयों के लिए समयबद्ध दिशा-निर्देश जारी करते हुए कहा है कि किसी मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद यदि फैसला सुरक्षित रखा जाता है
Hindware के नाम पर Cera और Grohe के विज्ञापन दिखाए जाने को लेकर Google को दिल्ली हाई कोर्ट में झटका लगा है. अदालत ने ट्रेडमार्क वाले कीवर्ड खरीदकर विज्ञापन चलाने को गंभीर मुद्दा माना है, जिससे भारत में डिजिटल मार्केटिंग और Google Ads के नियमों पर बड़ा असर पड़ सकता है.
देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा NEET-UG एक बार फिर विवादों के घेरे में है. पेपर लीक और परीक्षा प्रणाली में गड़बड़ियों के आरोपों के बीच सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बड़ा कदम उठाते हुए केंद्र सरकार और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) को नोटिस जारी किया है.
रांची के बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा, होटवार में महिला कैदी के साथ कथित यौन शोषण मामले ने राज्यभर में हलचल मचा दी है. झारखंड हाईकोर्ट ने मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए डीजीपी को दो सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है.
झारखंड हाईकोर्ट ने महिला उत्पीड़न और मारपीट से जुड़े एक पुराने मामले में सिमडेगा विधायक भूषण बाड़ा समेत पांच आरोपियों को बड़ा झटका दिया है. कोर्ट ने केस खत्म करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी और साफ कहा कि मामले की सुनवाई आगे जारी रहेगी.
सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के बढ़ते खतरे को लेकर बड़ा और सख्त फैसला सुनाया है. अदालत ने डॉग लवर्स, पशु अधिकार कार्यकर्ताओं और विभिन्न एनजीओ की उन सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिनमें नवंबर 2025 के आदेश में बदलाव की मांग की गई थी.
मध्य प्रदेश के धार स्थित भोजशाला विवाद में हाईकोर्ट की इंदौर पीठ ने ASI की वैज्ञानिक जांच रिपोर्ट और ऐतिहासिक साक्ष्यों को अहम आधार माना है. अदालत ने परिसर को हिंदू धार्मिक और सांस्कृतिक परंपरा से जुड़ा स्थल बताते हुए पूर्व में लागू कुछ प्रतिबंधों को हटाने का फैसला सुनाया है.
झारखंड के चर्चित टेंडर कमीशन घोटाला मामले में आरोपी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अजय कुमार ने पीएमएलए कोर्ट में सरेंडर किया, जिसके बाद उन्हें जमानत मिल गई. ईडी इस मामले में पहले ही कई इंजीनियरों, ठेकेदारों और पूर्व मंत्री आलमगीर आलम से जुड़े लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर चुकी है.
झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य में 2018 से 2025 के बीच हुई 427 हिरासत मौतों पर सख्त रुख अपनाया है. कोर्ट ने कहा कि हिरासत में मौत या दुष्कर्म जैसे मामलों की जांच केवल न्यायिक दंडाधिकारी ही कर सकते हैं. 262 मामलों में न्यायिक जांच नहीं होने पर राज्य सरकार से जवाब तलब किया गया है.
झारखंड हाईकोर्ट ने PESA नियमावली के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से जवाब तलब किया है. अदालत ने अगली सुनवाई से पहले विस्तृत रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है.
झारखंड के चर्चित टेंडर कमीशन और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व मंत्री Alamgir Alam और उनके PA Sanjeev Lal को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है. जानिए 32 करोड़ कैश बरामदगी, ED की जांच, गिरफ्तारी और पूरे घोटाले की टाइमलाइन.
सुखदेवनगर क्षेत्र में कथित अतिक्रमण हटाने को लेकर चल रहा विवाद अब कानूनी रूप से और गंभीर मोड़ पर पहुंच गया है. इस मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता महादेव उरांव के खिलाफ सख्त टिप्पणी करते हुए अवमानना नोटिस जारी किया है.
