झारखंड में NEET नामांकन के दौरान प्रमाण-पत्रों की जांच सख्त होगी. फर्जी जाति, आय, स्थानीय निवास या दिव्यांगता प्रमाण-पत्र मिलने पर एडमिशन रद्द कर FIR दर्ज की जाएगी.
भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में न्यायिक जांच की अंतरिम रिपोर्ट के बाद बिहार सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. सीएम सम्राट चौधरी ने परिवार को आर्थिक सहायता और एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया है.
संसद का मानसून सत्र हंगामे और राजनीतिक टकराव के बीच खत्म हो गया. लोकसभा में 19% और राज्यसभा में 39% कामकाज हुआ. NEET, छात्र आंदोलन, JPSC-JSSC, परिसीमन और दूसरे मुद्दों पर सरकार-विपक्ष आमने-सामने रहे.
झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों की CBI जांच की मांग कर रहे छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के विरोध में BJP सांसदों ने संसद भवन परिसर में प्रदर्शन किया. भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद आदित्य साहू के नेतृत्व में सांसदों ने राहुल गांधी और हेमंत सोरेन सरकार पर निशाना साधा.
झारखंड आंदोलनकारी सूर्य सिंह बेसरा ने JPSC-JSSC परीक्षाओं में कथित धांधली और छात्रों पर लाठीचार्ज को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने कांग्रेस को ‘ठग पार्टी’ बताते हुए परीक्षाओं और सरकारी भर्तियों की CBI जांच की मांग की.
JPSC-JSSC छात्र आंदोलन को लेकर कांग्रेस के चार मंत्रियों ने बीजेपी के आरोपों पर जवाब दिया. राधाकृष्ण किशोर, इरफान अंसारी, दीपिका पांडेय सिंह और शिल्पी नेहा तिर्की ने आंदोलन और सरकार की कार्रवाई पर बात रखी.
झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र हंगामे के बीच एक दिन पहले खत्म हो गया. इसी दौरान सीएम हेमंत सोरेन ने 14वीं JPSC और दो बैकलॉग परीक्षाएं रद्द करने का ऐलान किया. अब सवाल है कि छात्रों के बाकी सवालों का जवाब कब मिलेगा?
JPSC-JSSC भर्ती परीक्षा विवाद को लेकर झारखंड विधानसभा में सरकार ने अपना पक्ष रखा. मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने दावा किया कि आंदोलनकारी छात्रों की करीब 98 फीसदी मांगों पर सरकार सहमत है.
JPSC-JSSC विवाद को लेकर रांची के स्टेट गेस्ट हाउस में सरकार और छात्र प्रतिनिधियों के बीच हुई वार्ता खत्म हो गई है. छात्रों ने कहा कि सरकार ने उनकी मांगों को सुना और उन पर चर्चा का भरोसा दिया है, लेकिन फिलहाल आंदोलन और अनशन जारी रहेगा.
सरकार ने छात्रों को बुलाया, उनकी बातें सुनीं, भरोसा दिया—लेकिन जिस सवाल पर पूरा आंदोलन खड़ा है, उस पर अभी भी साफ जवाब नहीं आया और अब छात्रों ने सरकार के सामने 10 अगस्त की डेडलाइन रख दी है. उस तारीख के बाद कहानी बातचीत की मेज पर नहीं, विधानसभा के बाहर लिखी जा सकती है.
JPSC और JSSC परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों को लेकर आंदोलनरत छात्रों और सरकार के बीच शनिवार को दूसरे दौर की वार्ता हुई. बैठक के बाद मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने छात्रों और अन्य stakeholders से सुझाव लेने के लिए ईमेल ID जारी की.
रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में चल रहे JPSC अभ्यर्थियों के अनिश्चितकालीन अनशन के बीच सरकार से वार्ता की तैयारी शुरू हो गई है. छात्रों ने अपना प्रतिनिधिमंडल तय कर सरकार को सूची भेज दी है. हालांकि आंदोलन जारी रहेगा, लेकिन अब छात्र अपनी मांगों को बातचीत की मेज पर भी रखने को तैयार हैं.
