केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है. केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ता (DA) में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है, जिससे अब डीए 58 फीसदी से बढ़कर 60 फीसदी हो गया है. इस फैसले से देशभर के करीब एक करोड़ कर्मचारियों और पेंशनर्स को सीधा लाभ मिलेगा.
झारखंड में बढ़ी बिजली दरों और उपभोक्ताओं को आ रहे भारी-भरकम बिलों को लेकर नई बहस शुरू हो गई है. कई उपभोक्ताओं को दो से ढाई लाख रुपये तक के बिल मिलने की शिकायतों के बीच बिजली दरें वापस लेने और राहत देने की मांग तेज हो गई है.
पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले सियासत गरमा गई है. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री Devendra Fadnavis ने Mamata Banerjee और All India Trinamool Congress पर घुसपैठियों के नाम वोटर लिस्ट में शामिल करने की साजिश का आरोप लगाया है, जिससे चुनावी माहौल और गर्म हो गया है.
Tata Consultancy Services के नासिक केस में आरोपी निदा खान ने गर्भावस्था का हवाला देकर अग्रिम जमानत मांगी है. SIT जांच जारी है और अब तक सात गिरफ्तारियां हो चुकी हैं. मामले में यौन उत्पीड़न और धार्मिक दबाव के गंभीर आरोप शामिल हैं.
झारखंड में गर्मी ने तेज रफ्तार पकड़ ली है और कई जिलों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है. मौसम विभाग ने 17 और 18 अप्रैल को रांची समेत 13 जिलों में लू चलने का अलर्ट जारी किया है. पिछले 24 घंटे में मेदिनीनगर सबसे गर्म रहा, जहां पारा 42.6°C तक पहुंच गया.
झारखंड सरकार की कैबिनेट बैठक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें कुल 53 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इन फैसलों का असर शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रशासनिक व्यवस्था पर पड़ेगा।
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अब पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में सक्रिय भूमिका निभाने जा रहे हैं. असम में अपने दल के लिए प्रचार के बाद वे 18, 19 और 20 अप्रैल को पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के समर्थन में चुनावी रैलियां और जनसभाएं करेंगे.
झारखंड के चतरा जिले में पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 1 करोड़ रुपये के मादक पदार्थ जब्त किए हैं. लावालौंग थाना क्षेत्र के खाखर गांव में छापेमारी के दौरान अफीम, डोडा और पोस्ता दाना की भारी खेप बरामद हुई.
राज्यसभा उपसभापति पद के लिए 17 अप्रैल को होने वाला चुनाव सियासी रूप से बेहद अहम माना जा रहा है. इस चुनाव में हरिवंश नारायण सिंह के राजनीतिक भविष्य पर फैसला होगा, जिनका कार्यकाल 9 अप्रैल को समाप्त हो चुका है. जबकि विपक्ष इस प्रक्रिया को लेकर सवाल उठा रहा है और इसे जल्दबाजी बता रहा है.
रांची में ED अधिकारियों के खिलाफ दर्ज FIR और उसकी CBI जांच को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान फिलहाल कोई अंतिम फैसला नहीं आया और अगली तारीख एक सप्ताह बाद तय की गई है.
झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्यपाल से मुलाकात कर रांची वन मंडल के तत्कालीन डीएफओ राजीव लोचन बख्शी (IFS) के कार्यकाल में हुए कथित वित्तीय अनियमितताओं, प्रशासनिक कदाचार और राजकोष की लूट के आरोपों की उच्चस्तरीय जांच एवं फॉरेंसिक ऑडिट कराने की मांग की है.
झारखंड ट्रेजरी घोटाले में फर्जी Pay ID और रिटायर्ड कर्मचारियों के नाम पर करोड़ों रुपये की अवैध निकासी का खुलासा हुआ है। कई जिलों तक फैले इस मामले ने सिस्टम की बड़ी खामियों और संगठित नेटवर्क की आशंका को उजागर किया है।
