झारखंड में JPSC परीक्षा विवाद को लेकर राजनीति तेज हो गई है. नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने 14वीं JPSC परीक्षा में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए पूरे मामले की CBI जांच की मांग की है. उन्होंने हेमंत सोरेन सरकार पर युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया.
दक्षिण पूर्व रेलवे के डिप्टी चीफ सिग्नल एंड टेलीकॉम इंजीनियर सत्यम कुमार को CBI ने 4 लाख रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है. मामला रेलवे के सिग्नल और टेलीकॉम कार्यों से जुड़े बिलों की मंजूरी के बदले रिश्वत लेने का है. जांच में कई अन्य लोग भी घेरे में हैं.
JPSC परीक्षा अनियमितता मामले में CID ने TDPL के तीन कर्मचारियों को गिरफ्तार किया है. इससे पहले गिरफ्तार पांच आरोपियों से पुलिस रिमांड पर पूछताछ जारी है, जबकि SIT डिजिटल साक्ष्यों और परीक्षा प्रक्रिया की कड़ियां खंगाल रही है.
पेपर लीक के खिलाफ केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. कैबिनेट ने कानून में संशोधन को मंजूरी दी है, जिसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट, भारी जुर्माना और प्रमुख परीक्षाओं में धोखाधड़ी को गैर-जमानती अपराध बनाने का प्रस्ताव है.
रामगढ़ जिला व्यवहार न्यायालय को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद पुलिस ने पूरे कोर्ट परिसर में डॉग स्क्वायड और बम निरोधक दस्ते के साथ सघन तलाशी अभियान चलाया. प्रारंभिक जांच में कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है, जबकि पुलिस धमकी के स्रोत की जांच में जुटी है.
जंतर-मंतर पर छात्र प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दिल्ली पुलिस की कार्रवाई से जुड़ी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया. सुनवाई के दौरान CJI सूर्यकांत की "वीडियो देखने में दिलचस्पी नहीं" वाली टिप्पणी चर्चा का केंद्र बन गई.
रांची के नामकुम जमीन घोटाले में ACB ने जांच तेज कर दी है. झारखंड हाईकोर्ट के निर्देश के बाद पूर्व अंचलाधिकारी डॉ. श्वेता वर्मा समेत कई अधिकारियों की भूमिका की जांच शुरू हो गई है. मामला जमीन रिकॉर्ड में कथित हेरफेर और दोहरी जमाबंदी से जुड़ा है, जिसमें कई अहम खुलासे होने की संभावना है.
जंतर-मंतर पर भूख हड़ताल कर रहे सोनम वांगचुक को अस्पताल में भर्ती किए जाने के बाद नई बहस छिड़ गई है. क्या किसी अनशनकारी का उसकी इच्छा के खिलाफ इलाज कराया जा सकता है? जानिए मरीज की सहमति, कानून, मेडिकल एथिक्स और पूरे विवाद का विश्लेषण.
आंध्र प्रदेश में कोविड-19 के 12 नए मामले सामने आए हैं, जबकि चार संक्रमित मरीजों की मौत हुई है. स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, सभी मृतक पहले से गंभीर बीमारियों से पीड़ित थे. राज्य में स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है.
Sonam Wangchuk की गिरती सेहत पर Delhi High Court ने सरकार को बड़ा आदेश दिया है. अदालत ने कहा है कि रोजाना मेडिकल मॉनिटरिंग हो और डॉक्टर की सलाह पर तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया जाए.
दिल्ली हाईकोर्ट ने सोनम वांगचुक की बिगड़ती सेहत को लेकर केंद्र और दिल्ली सरकार को नियमित स्वास्थ्य निगरानी के निर्देश दिए हैं. कोर्ट ने कहा कि हर नागरिक का जीवन अनमोल है और जरूरत पड़ने पर उन्हें तुरंत चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाए. केंद्र सरकार ने अदालत को रोजाना मेडिकल जांच कराने का भरोसा दिया.
'मैं बेगुनाह हूं'... शोएब अख्तर ने ऐसा दावा किया था, लेकिन डोप टेस्ट रिपोर्ट और जांच समिति के निष्कर्षों ने उनकी दलील नहीं मानी, जानिए पाकिस्तान क्रिकेट के सबसे बड़े डोपिंग विवाद की पूरी कहानी.
