झारखंड निकाय चुनाव: नोटा का प्रावधान नहीं, मेयर कैंडिडेट 25 लाख से ज्यादा नहीं कर पाएंगे खर्च
झारखंड में 48 नगर निकायों के चुनाव 23 फरवरी को, मेयर 25 लाख तक खर्च कर सकेंगे, नोटा नहीं होगा.
झारखंड में 48 नगर निकायों के चुनाव 23 फरवरी को, मेयर 25 लाख तक खर्च कर सकेंगे, नोटा नहीं होगा.
स्विस थिंक टैंक की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि भारत की सैन्य कार्रवाई से पाकिस्तान की हालत इतनी खराब हो गई थी कि उसे सीजफायर की मांग करनी पड़ी.
गणतंत्र दिवस पर पलामू में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने झारखंड की लड़कियों को 10-10 हजार रुपये की सहायता देने के प्रस्ताव की जानकारी दी. योजना अभी लागू नहीं हुई है और इसके लिए केंद्र सरकार से सहयोग मांगा गया है.
लंदन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और नवीन जिंदल समूह के बीच निवेश सहयोग को लेकर अहम बैठक हुई. इस दौरान इस्पात, स्वच्छ ऊर्जा, कौशल विकास और रोजगार सृजन पर चर्चा की गई.
झारखंड CM हेमंत सोरेन ने Historic England के साथ बैठक की, राज्य की आदिवासी और प्रागैतिहासिक विरासत को वैश्विक पहचान देने का किया प्रयास.
हजारीबाग पुलिस ने नशा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 20.5 किलो अफीम बरामद की है. इस मामले में चतरा जिले के तीन तस्करों को गिरफ्तार कर NDPS एक्ट के तहत जेल भेजा गया है.
केरल के तिरुवनंतपुरम दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा राजनीतिक दावा किया. पीएम मोदी ने कहा कि जैसे 1987 में अहमदाबाद के बाद भाजपा ने गुजरात जीता, वैसे ही अब तिरुवनंतपुरम से केरल में भाजपा सरकार की नींव पड़ चुकी है.
झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम स्थित सारंडा जंगल में सुरक्षाबलों को नक्सल विरोधी अभियान में बड़ी सफलता मिली है. कोबरा-209 बटालियन के साथ हुई मुठभेड़ में भाकपा (माओवादी) के सेंट्रल कमेटी सदस्य और 1 करोड़ के इनामी माओवादी नेता अनल समेत 12 माओवादी मारे गए. इलाके में सघन सर्च ऑपरेशन और हाई अलर्ट जारी है.

रांची के पिस्का मोड़ इलाके में शनिवार देर रात जमीन से जुड़े विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच गोलीबारी की गंभीर घटना सामने आई है.

केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि जी राम जी अधिनियम 2025 मांग आधारित नहीं, बल्कि गांवों की आवश्यकता आधारित योजनाओं पर केंद्रित है. यह अधिनियम ग्रामीण रोजगार, पारदर्शिता और विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को मजबूत करेगा.
झारखंड कैबिनेट की बैठक में कुल 30 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. कैबिनेट ने विधानसभा के बजट सत्र की तिथि 18 फरवरी से 19 मार्च तक तय की. बैठक में सड़क, पेयजल, महिला सशक्तिकरण, पुलिस सुधार और राज्य कर्मियों की स्वास्थ्य बीमा योजना में संशोधन जैसे कई अहम फैसले लिए गए.