झारखंड में उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा से जुड़े पेपर लीक मामले में गिरफ्तार करीब 100 आरोपियों की जमानत याचिका पर शनिवार को अदालत में आंशिक सुनवाई हुई. यह सुनवाई एजेसी योगेश कुमार की अदालत में हुई
सारंडा जंगल में नक्सल विरोधी अभियान के बीच सुरक्षा बलों को मलेरिया के बढ़ते प्रकोप से जूझना पड़ रहा है. बालिबा कैंप में तैनात कोबरा बटालियन के पांच जवानों की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें एयरलिफ्ट कर रांची भेजा गया, जहां उनका इलाज जारी है.
बेगूसराय के पूर्व सांसद सूरजभान सिंह को 30 साल पुराने हत्या मामले में अदालत से बड़ी राहत मिली है. एमपी-एमएलए कोर्ट ने सबूतों के अभाव में उन्हें बरी करते हुए रिहा करने का आदेश दिया. यह मामला वर्ष 1996 में हुई एक हत्या से जुड़ा था.
पश्चिम बंगाल से जुड़े I-PAC और प्रवर्तन निदेशालय (ED) जांच मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कड़ी टिप्पणी करते हुए राज्य सरकार की भूमिका पर गंभीर सवाल उठाए. अदालत ने सुनवाई के दौरान कहा कि किसी भी चल रही जांच के दौरान संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति द्वारा हस्तक्षेप लोकतांत्रिक संस्थाओं के लिए...
बहरागोड़ा के स्वर्णरेखा नदी किनारे 227 किलो का बम मिलने से हड़कंप मच गया. रविवार को मिले इस विस्फोटक को निष्क्रिय करने के लिए सेना की टीम जुटी है. लगातार दूसरी बार बम मिलने से इलाके में डर और सुरक्षा बढ़ा दी गई है.
झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) द्वारा आयोजित संयुक्त असैनिक सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2025 रविवार को राज्यभर में शांतिपूर्ण माहौल में शुरू हुई
मेडिकल छात्रा से दुष्कर्म के चर्चित मामले में फरार चल रहे मुख्य आरोपी शादाब ने आखिरकार कोर्ट में सरेंडर कर दिया है. लंबे समय से पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई थी और लगातार छापेमारी की जा रही थी. दबाव बढ़ने के बाद आरोपी ने न्यायालय का रुख किया.
दिल्ली के वीवीआईपी लुटियंस जोन में जेडीयू नेता नीतीश कुमार को टाइप-8 श्रेणी का सरकारी बंगला आवंटित हुआ है. खास बात यह है कि उनका नया आवास अमित शाह और राहुल गांधी के बेहद करीब है, जिससे राजधानी की राजनीति में नई चर्चा शुरू हो गई है.
रांची में नाबालिगों के साथ दुष्कर्म के दो अलग-अलग मामले सामने आए हैं, जिससे शहर में हड़कंप मच गया है. कोतवाली थाना क्षेत्र के बाद अब नामकुम इलाके में भी ऐसा मामला दर्ज हुआ है.
झारखंड सरकार की कैबिनेट बैठक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें कुल 53 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इन फैसलों का असर शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रशासनिक व्यवस्था पर पड़ेगा।
पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट से नाम कटने का मामला अब देश की सर्वोच्च अदालत तक पहुंच चुका है. Supreme Court of India ने उन लाखों लोगों को अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है, जिनके नाम स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू के दौरान मतदाता सूची से हटा दिए गए थे.
रांची में ED अधिकारियों के खिलाफ दर्ज FIR और उसकी CBI जांच को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान फिलहाल कोई अंतिम फैसला नहीं आया और अगली तारीख एक सप्ताह बाद तय की गई है.
