झारखंड के दुमका जिले में मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के तहत अपात्र लाभुकों को लाभ मिलने का मामला सामने आया है. प्रशासन द्वारा कराए गए भौतिक सत्यापन में रेलवे कर्मचारी, सरकारी शिक्षकों के परिवार, एएनएम और अन्य सरकारी व्यवस्था से जुड़े लोगों के परिवारों के नाम सामने आए हैं.
झारखंड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक (JSCB) ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में पहली बार 4,000 करोड़ रुपये से अधिक का कुल कारोबार दर्ज किया है. बैंक का कुल बिजनेस 4,042.53 करोड़ रुपये पहुंच गया, जबकि डिपॉजिट 9.2 प्रतिशत बढ़कर 2,866.28 करोड़ रुपये हो गया.
NEET-UG परीक्षा विवाद के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की खबर से सियासी हलचल तेज हो गई है. छात्रों के लगातार विरोध और बढ़ते दबाव के बीच उन्होंने युवाओं के हित और नैतिक जिम्मेदारी का हवाला देते हुए पद छोड़ने का फैसला लिया.
झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने JPSC और JSSC परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर कांग्रेस और JMM पर हमला बोला. उन्होंने NEET मामले में इस्तीफे की मांग करने वाले विपक्ष से झारखंड के परीक्षा विवाद पर जवाब मांगा और पूरे मामले की CBI जांच की मांग की.
पटना में पेपर लीक के विरोध में चल रहे छात्र प्रदर्शन के दौरान तेज प्रताप यादव को पुलिस ने हिरासत में ले लिया. हिरासत के बाद उन्होंने कहा कि वह युवाओं के साथ हैं और उनके अधिकारों के लिए मर मिटने को भी तैयार हैं. वहीं, पुलिस ने कानून-व्यवस्था बनाए रखने का हवाला दिया.
JPSC बैकलॉग प्रतियोगिता परीक्षा-2025 के परिणाम पर गंभीर सवाल उठे हैं. दावा है कि एक अभ्यर्थी ने 100 में केवल 32 प्रश्नों के उत्तर दिए, जिनमें सिर्फ 15 सही थे, फिर भी उसे सफल घोषित कर दिया गया. मामले की जांच CID कर रही है, जबकि आयोग ने मुख्य परीक्षा पर फिलहाल रोक लगा दी है.
JPSC परीक्षा अनियमितता मामले में CID ने TDPL के तीन कर्मचारियों को गिरफ्तार किया है. इससे पहले गिरफ्तार पांच आरोपियों से पुलिस रिमांड पर पूछताछ जारी है, जबकि SIT डिजिटल साक्ष्यों और परीक्षा प्रक्रिया की कड़ियां खंगाल रही है.
JPSC सदस्य डॉ. जमाल अहमद और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी के बीच विवाद खुली चुनौती में बदल गया है. मरांडी ने ACB जांच और पदमुक्ति की मांग की है, जबकि जमाल अहमद ने पांच दिनों में अपनी पूरी संपत्ति सार्वजनिक करने का ऐलान किया है.
पेपर लीक के खिलाफ केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. कैबिनेट ने कानून में संशोधन को मंजूरी दी है, जिसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट, भारी जुर्माना और प्रमुख परीक्षाओं में धोखाधड़ी को गैर-जमानती अपराध बनाने का प्रस्ताव है.
JPSC की 14वीं सिविल सेवा परीक्षा में कथित अनियमितताओं की जांच के बीच CID ने पूर्व अध्यक्ष एल. ख्यांग्ते के रांची स्थित आवास पर छापेमारी की. टीम ने कई दस्तावेजों, कंप्यूटर, लैपटॉप और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की जांच की. मामले में अब तक पांच गिरफ्तारियां हो चुकी हैं.
JPSC ने झारखंड संयुक्त असैनिक सेवा मुख्य (लिखित) प्रतियोगिता परीक्षा-2025 को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया है. 25 से 27 जुलाई तक होने वाली परीक्षा सरकार के निर्देश और चल रही जांच के बीच टाल दी गई है.
झारखंड में 14वीं JPSC परीक्षा विवाद अब पूरी तरह राजनीतिक लड़ाई बन चुका है. भाजपा ने JPSC कार्यालय के बाद कांग्रेस कार्यालय तक विरोध मार्च निकाला, जबकि कांग्रेस ने अगले दिन भाजपा प्रदेश कार्यालय घेरने का ऐलान कर दिया है.
