झारखंड में सरना और सनातन को लेकर छिड़ा विवाद अब बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन चुका है. IRS अधिकारी Nisha Oraon के बयान के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है और Bharatiya Janata Party खुलकर उनके समर्थन में उतरती नजर आ रही है.
झारखंड सरकार ने राज्य के मेडिकल कॉलेजों में UG और PG सीटें बढ़ाने के लिए National Medical Commission को प्रस्ताव भेजा है. Rajendra Institute of Medical Sciences और MGM समेत कई संस्थानों में सीटें बढ़ने से छात्रों को अधिक अवसर और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की उम्मीद है.
बिहार में राज्यसभा चुनाव के बाद Chirag Paswan के बयान ने सियासत गरमा दी है. उन्होंने दावा किया कि RJD के कई विधायक उनके संपर्क में हैं, जिससे Tejashwi Yadav पर दबाव बढ़ गया है और महागठबंधन में टूट की अटकलें तेज हो गई हैं.
दार्जिलिंग में आयोजित आदिवासी सम्मेलन के दौरान राष्ट्रपति Droupadi Murmu ने मंच से नाराजगी जताते हुए कहा कि संथाल समुदाय के लोगों को कार्यक्रम स्थल तक पहुंचने से रोका गया. इस बयान के बाद Mamata Banerjee सरकार पर प्रोटोकॉल उल्लंघन और आदिवासी समुदाय के साथ व्यवहार को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं.
रांची में कुड़मी महारैली में हजारों लोगों ने हुंकार भरा, एसटी दर्जा और कुड़माली भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने की जोरदार मांग की। यह आंदोलन केंद्र सरकार और झारखंड प्रशासन के लिए चेतावनी के रूप में देखा जा रहा है.
स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने वाराणसी में अपने खिलाफ दर्ज मामले और संभावित गिरफ्तारी को लेकर स्पष्ट कहा है कि पुलिस कार्रवाई होने पर वे विरोध नहीं करेंगे, बल्कि पूरा सहयोग देंगे। उन्होंने दावा किया कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप झूठे हैं और समय के साथ सच्चाई सामने आ जाएगी।
झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन सरना धर्म कोड का मुद्दा फिर गरमा गया. हेमलाल मुर्मू ने केंद्र सरकार की नीयत पर सवाल उठाते हुए कहा कि आदिवासी समाज की अलग धार्मिक पहचान की मांग लंबे समय से लंबित है.
बिहार में शराबबंदी पर मांझी का बड़ा बयान, नीति सही लेकिन क्रियान्वयन गलत, आर्थिक नुकसान और गरीबों पर असर का दावा.
कोडरमा जिले के जयनगर क्षेत्र से लापता हुए बिरहोर समुदाय के 10 बच्चों को लेकर फैली चिंता आखिरकार राहत में बदल गई है. सभी बच्चे बिहार के गयाजी स्थित चाइल्ड केयर सेंटर में सुरक्षित पाए गए हैं.
पेसा नियमावली को लेकर झारखंड की राजनीति में टकराव तेज हो गया है. कांग्रेस ने भाजपा पर आदिवासी समाज को भ्रमित करने का आरोप लगाते हुए कहा कि पेसा कोई साधारण कानून नहीं, बल्कि आदिवासी स्वशासन और ग्रामसभा की संवैधानिक ताकत है.
कैबिनेट से पेसा नियमावली को मंजूरी मिलने के बाद अब आदिवासी संगठनों की प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी हैं. केंद्रीय सरना समिति ने फैसले का स्वागत करते हुए कहा है कि नियमावली आदिवासी समाज और ग्राम सभा को मजबूत करने वाली होनी चाहिए.
