Rajpal Yadav को Cheque Bounce Case में Delhi High Court ने 3 महीने की जेल की सजा सुनाई है. अदालत ने 7 मामलों में 1.05 करोड़ रुपये प्रति केस हर्जाना भरने का आदेश दिया। सुनवाई के दौरान कथित तौर पर उनका बयान भी चर्चा में रहा.
रांची के हाई-प्रोफाइल अशोक नगर में देर रात चोरी की बड़ी वारदात के बाद फायरिंग से हड़कंप मच गया. बदमाश एक घर से करोड़ों के जेवर और नकदी लेकर फरार हो गए, जबकि दूसरे घर में चोरी की कोशिश के दौरान सुरक्षा कर्मी गोली लगने से घायल हो गया. पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच में जुटी है.
WhatsApp Username Feature पर आज बड़ा फैसला हो सकता है. Meta को सरकार के नोटिस का जवाब देना है. इसके बाद तय होगा कि भारत में यह फीचर लॉन्च होगा, अतिरिक्त शर्तों के साथ आएगा या फिलहाल रोक दिया जाएगा.
जमशेदपुर के बहुचर्चित डीडी (डबल डाउन) बार हत्याकांड में बड़ा घटनाक्रम सामने आया है. दो लाख रुपये के इनामी और मुख्य आरोपी विश्वनाथ मंडल उर्फ बोदरा ने जमशेदपुर व्यवहार न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया. अदालत ने उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया.
रांची स्थित RSS कार्यालय पर हुए पेट्रोल बम हमले की जांच में NIA को बड़े सुराग मिले हैं. जांच एजेंसी के अनुसार, गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ में पाकिस्तान और दुबई से जुड़े कथित विदेशी हैंडलरों के संपर्क, ऑनलाइन ट्रेनिंग और सुनियोजित साजिश के संकेत सामने आए हैं.
nstagram पर CSEAM से जुड़े विज्ञापनों को लेकर भारत सरकार ने Meta को नोटिस भेजा है, MeitY ने आपत्तिजनक कंटेंट तुरंत हटाने और 7 दिनों के भीतर विस्तृत जवाब देने का निर्देश दिया है.
बिहार सरकार ने अपना फैसला बदलते हुए पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी की Z श्रेणी की सुरक्षा फिर बहाल कर दी है. दोनों को बुलेटप्रूफ कार भी उपलब्ध कराई गई है. इससे पहले बंगला विवाद के दौरान उनकी सुरक्षा में कटौती की गई थी.
BAT-BMS App से किसी दूसरे के E-Rickshaw को बंद करना मजाक नहीं, बल्कि साइबर अपराध हो सकता है. विशेषज्ञों के मुताबिक IT Act के तहत ऐसा करने पर 3 साल तक की जेल और 5 लाख रुपये तक जुर्माना लग सकता है.
झारखंड हाईकोर्ट ने चायपत्ती और बिस्किट घर ले जाने के आरोप में बर्खास्त किए गए DRDA बोकारो के संविदा कर्मचारी की नौकरी बहाल कर दी. कोर्ट ने कार्रवाई को असंवेदनशील बताते हुए 50% बकाया वेतन देने का भी आदेश दिया.
गुवाहाटी हाई कोर्ट ने 16 दस्तावेज, NRC, PAN Card, वोटर ID और पिता की गवाही के बावजूद एक व्यक्ति को भारतीय नागरिक मानने से इनकार कर दिया. अदालत ने कहा कि वह अपने पूर्वजों से कानूनी संबंध और नागरिकता साबित करने में असफल रहा.
₹370 बिरयानी विवाद, रणवीर इलाहाबादिया और India's Got Latent जैसे मामलों का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है. याचिका में सोशल मीडिया, स्टैंड-अप कॉमेडी, पॉडकास्ट, लाइव स्ट्रीमिंग और AI आधारित कंटेंट के लिए व्यापक नियामक ढांचा तैयार करने की मांग की गई है.
रिम्स की अधिग्रहीत जमीन से जुड़े कथित फर्जीवाड़ा मामले में आरोपी लबली देवी की अग्रिम जमानत याचिका पर ACB की विशेष अदालत में सुनवाई हुई. कोर्ट ने जांच एजेंसी से केस डायरी मांगी है और मामले की अगली सुनवाई 10 जुलाई को निर्धारित की है.
