तीनपहाड़ रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को RailOne मोबाइल एप की सुविधाओं की जानकारी दी गई. जागरूकता कार्यक्रम में रेलवे अधिकारियों ने बताया कि एप के जरिए यात्री लंबी कतार से बचते हुए मोबाइल से सामान्य और आरक्षित टिकट बुक कर सकते हैं.
RJD की पहली उम्मीदवार सूची सामने आने के बाद पार्टी के भीतर टिकट बंटवारे को लेकर हलचल तेज हो गई है. लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए उम्मीदवारों के चयन पर नाराजगी जताई है. उन्होंने बिना किसी नाम का जिक्र किए कथित तौर पर अवसरवादी चेहरों को प्राथमिकता देने पर सवाल उठाया.
OBC क्रीमी लेयर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को अंतरिम राहत देने और 11 मार्च के पुराने आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने सभी पक्षों को 17 सितंबर 2026 तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है.
मानसून सत्र से पहले केंद्र सरकार बड़े विधेयकों को आगे बढ़ाने की तैयारी में है. महिला आरक्षण, परिसीमन, संविधान संशोधन और चुनाव सुधार जैसे मुद्दों पर सरकार समर्थन जुटाने में लगी है, जबकि विपक्ष इन प्रस्तावों का विरोध करने की रणनीति बना रहा है. ऐसे में इस बार का संसद सत्र बेहद अहम माना जा रहा है.
"परिसीमन का आदिवासी समाज पर प्रभाव एवं संभावित समाधान" विषय पर आयोजित सेमिनार में आदिवासी संगठनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने आगामी परिसीमन को लेकर अपनी चिंताएं जाहिर कीं। वक्ताओं ने कहा कि यदि परिसीमन के कारण अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित लोकसभा और विधानसभा सीटों की संख्या में कटौती की गई
झारखंड में सरना, सनातन, ईसाई पहचान और डिलिस्टिंग को लेकर बहस तेज हो गई है. चंपई सोरेन के बयान के बाद आदिवासी समाज के भीतर धर्मांतरण, आरक्षण, संवैधानिक अधिकार और सांस्कृतिक पहचान पर नए सवाल खड़े हो गए हैं. क्या यह आदिवासी अस्मिता बचाने की लड़ाई है या समाज के भीतर बढ़ती वैचारिक दरार?
2026 के बाद प्रस्तावित परिसीमन को लेकर झारखंड में आदिवासी समाज की चिंता बढ़ गई है. रांची में आयोजित सेमिनार में ST सीटों में संभावित कटौती, राजनीतिक प्रतिनिधित्व, पांचवीं अनुसूची क्षेत्रों की सुरक्षा और आदिवासी अधिकारों पर गंभीर सवाल उठाए गए.
पश्चिम बंगाल में OBC आरक्षण व्यवस्था में बदलाव के बाद राजनीतिक बहस तेज हो गई है. नई सरकार ने पुरानी OBC सूची लागू करने का फैसला लिया है, जिससे मुस्लिम समुदाय से जुड़ी कई जातियों पर असर पड़ने की चर्चा है. बीजेपी इसे संवैधानिक प्रक्रिया बता रही है, जबकि विपक्ष सामाजिक न्याय पर सवाल उठा रहा है.
महिला आरक्षण के मुद्दे पर झारखंड की राजनीति में बयानबाजी तेज हो गई है. बीजेपी विधायक नीरा यादव ने कांग्रेस समेत विपक्षी दलों पर तीखा हमला बोलते हुए उनके रुख पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि महिला सशक्तिकरण जैसे अहम मुद्दे पर विपक्ष ने गंभीरता नहीं दिखाई और दलगत राजनीति को प्राथमिकता दी.
जमशेदपुर की विधायक पूर्णिमा साहू ने महिला आरक्षण बिल पर विपक्ष को घेरते हुए 28 अप्रैल को रांची में नारी शक्ति वंदन के समर्थन में मशाल जुलूस निकालने का ऐलान किया है.
रांची में आयोजित प्रेस वार्ता में कांग्रेस ने महिला आरक्षण और परिसीमन के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरा. पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता रितु चौधरी ने आरोप लगाया कि सरकार महिला आरक्षण के नाम पर महिलाओं को गुमराह कर रही है.
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रविवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट कर केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने इस मुद्दे को ईमानदारी से सुलझाने के बजाय देश को गुमराह करने का रास्ता चुना, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है।
