सुप्रीम कोर्ट ने इंडस्ट्रियल और कंस्ट्रक्शन सेक्टर की बड़ी कंपनियों को बड़ी राहत दी है. अदालत ने स्पष्ट किया है कि जो भारी मशीनरी और वाहन सार्वजनिक सड़कों पर नहीं चलते, उन्हें मोटर व्हीकल नहीं माना जाएगा और उन पर रोड टैक्स नहीं लगाया जा सकता.
EPFO जल्द ही भीम यूपीआई ऐप के जरिए PF एडवांस निकालने की सुविधा शुरू कर रहा है. कर्मचारी स्वास्थ्य, शिक्षा या अन्य विशेष जरूरतों के लिए मिनटों में पैसा सीधे बैंक खाते में प्राप्त कर सकेंगे. यह डिजिटल बदलाव 30 करोड़ से अधिक सदस्यों के लिए आसान और तेज निकासी सुनिश्चित करेगा.
राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक लैंड फॉर जॉब केस अब सिर्फ कानूनी मामला नहीं रह गया है, बल्कि यह RJD की सत्ता संरचना और उत्तराधिकार राजनीति की बड़ी परीक्षा बन चुका है. कोर्ट द्वारा आरोप तय किए जाने के बाद साफ हो गया है कि ट्रायल लंबा चलेगा. फैसला जो भी आए, उसका असर सीधा पार्टी के नेतृत्व पर पड़ेगा.
पश्चिम बंगाल में ईडी की कार्रवाई के विरोध में तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने दिल्ली में गृह मंत्रालय के बाहर प्रदर्शन किया. इस दौरान महुआ मोइत्रा और डेरेक ओ'ब्रायन को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया. टीएमसी ने केंद्र पर जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया है.
झारखंड हाईकोर्ट के नवनियुक्त मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति महेश शरदचंद्र सोनक ने शुक्रवार को अपने पद की शपथ ग्रहण की. राजधानी रांची स्थित लोक भवन के बिरसा मंडप में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई.
राजधानी रांची के मौसीबाड़ी स्थित खटाल इलाके से दो मासूम बच्चों के लापता होने का मामला लगातार गंभीर होता जा रहा है. 2 जनवरी से सुनील कुमार के 5 वर्षीय बेटे अंश और 4 वर्षीय बेटी अंशिका का अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है.
बिहार में पटना, किशनगंज, गया और अररिया के कोर्ट परिसरों को बम धमकी मिलने के बाद प्रशासन ने सभी कोर्ट खाली कराए और सुरक्षा अलर्ट जारी किया. धमकी ई-मेल में बताया गया कि धमाके श्रीलंका ईस्टर ब्लास्ट जैसे हो सकते हैं.
रांची के लालपुर चौक स्थित मून डिस्को बार के बाहर युवक की कार से कुचलकर हत्या के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. इस सनसनीखेज घटना में शामिल दोनों मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है. आपत्तिजनक टिप्पणी से शुरू हुआ विवाद मारपीट और फिर जानलेवा हमले में बदल गया था.
राजधानी रांची में एक के बाद एक सामने आ रही गंभीर आपराधिक घटनाओं ने कानून-व्यवस्था को लेकर चिंता बढ़ा दी है. हाल के दिनों में हुई वारदातों से यह सवाल उठने लगा है कि क्या अपराधियों में कानून और पुलिस-प्रशासन का डर खत्म हो चुका है.
पेसा नियमावली को लेकर झारखंड की राजनीति में टकराव तेज हो गया है. कांग्रेस ने भाजपा पर आदिवासी समाज को भ्रमित करने का आरोप लगाते हुए कहा कि पेसा कोई साधारण कानून नहीं, बल्कि आदिवासी स्वशासन और ग्रामसभा की संवैधानिक ताकत है.
पलामू जिले के हुसैनाबाद में पुलिस ने एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया है, जो खुद को सात साल से IAS अधिकारी बताकर लोगों को डराता-धमकाता था. जमीन विवाद के मामले में थाने पहुंचने पर उसकी बातचीत से शक हुआ और जांच में उसकी पूरी सच्चाई सामने आ गई.
