झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने 10वीं बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं. छात्र प्रवेश पत्र खुद डाउनलोड नहीं कर सकेंगे. लिखित परीक्षा 3 फरवरी से शुरू होगी और स्कूलों के जरिए एडमिट कार्ड वितरित किए जाएंगे.
सिलदरी से 55 दिनों से लापता मासूम कन्हैया के मामले ने तूल पकड़ लिया है. बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और सांसद आदित्य साहू ने परिजनों से मुलाकात कर प्रशासन को 7 दिन का अल्टीमेटम दिया है.
सोमा मुंडा हत्याकांड को लेकर बुलाए गए झारखंड बंद के दौरान रांची के अल्बर्ट एक्का चौक पर आदिवासी नेत्री निशा भगत का हाई-वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला. हाथ में हसिया, तीखे बयान और समर्थकों की गाली-गलौज ने आंदोलन की गंभीरता पर सवाल खड़े कर दिए.
रांची के धुर्वा इलाके से 2 जनवरी को लापता हुए मासूम भाई-बहन अंश और अंशिका का अब तक कोई सुराग नहीं मिलने से शहर में चिंता और आक्रोश दोनों बढ़ते जा रहे हैं.
मंदिर क्षेत्र को अवैध कब्जों से मुक्त कराने के लिए आज नगर निगम की टीम भारी मशीनरी के साथ मौके पर पहुंची और कार्रवाई शुरू कर दी गई.
धुर्वा से लापता मासूम भाई–बहन अंश और अंशिका की तलाश अब सिर्फ एक पुलिसिया कार्रवाई नहीं रह गई है, बल्कि यह पूरे सिस्टम की कार्यशैली पर सवाल बन चुकी है. 12 दिन बीत जाने के बाद भी रांची पुलिस के हाथ खाली हैं
राजधानी पटना के चित्रगुप्त नगर इलाके में स्थित एक हॉस्टल में नीट (NEET) की तैयारी कर रही एक छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. छात्रा रविवार देर शाम अपने कमरे में बेहोशी की हालत में पाई गई थी.
सादे लिबास में ग्राहक बनकर पहुंचे कोतवाली डीएसपी ने हथियार तस्करों के जाल में घुसकर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया. हिंदपीढ़ी इलाके में चल रहे अवैध हथियारों के कारोबार का पर्दाफाश करते हुए रांची पुलिस ने पांच आरोपितों को गिरफ्तार किया है.
महाविकास आघाड़ी सरकार के कार्यकाल में एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस को झूठे मामलों में फंसाने की कथित साजिश सामने आई है. SIT जांच, स्टिंग वीडियो, गवाहों पर दबाव और गायब लॉगबुक ने महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल ला दिया है.
झारखंड–ओडिशा सीमा पर नौ दिनों से आतंक मचाने वाला दंतैल हाथी आखिरकार पकड़ा गया. इस हाथी ने अब तक 20 लोगों की जान ले ली थी और सीमावर्ती गांवों में दहशत फैला रखी थी. तीन राज्यों की संयुक्त टीम, विशेषज्ञों और अत्याधुनिक उपकरणों की मदद से ऑपरेशन सफल हुआ.
राज्य निर्वाचन आयोग ने झारखंड में शहरी स्थानीय निकाय चुनाव 2026 को लेकर आरक्षण अधिसूचना जारी कर दी है. झारखंड गजट में प्रकाशित आदेश के अनुसार राज्य के कुल 53 नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायतों में मेयर व अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण तय किया गया है.
राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक लैंड फॉर जॉब केस अब सिर्फ कानूनी मामला नहीं रह गया है, बल्कि यह RJD की सत्ता संरचना और उत्तराधिकार राजनीति की बड़ी परीक्षा बन चुका है. कोर्ट द्वारा आरोप तय किए जाने के बाद साफ हो गया है कि ट्रायल लंबा चलेगा. फैसला जो भी आए, उसका असर सीधा पार्टी के नेतृत्व पर पड़ेगा.
