धनबाद में कथित गैंगस्टर प्रिंस खान के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई शुरू की है. पुलिस और जिला प्रशासन की संयुक्त टीम बुलडोजर के साथ उसके आवास पर पहुंची, जहां कानूनी प्रक्रिया के तहत कार्रवाई की जा रही है. मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है.
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BAT-BMS App से किसी दूसरे के E-Rickshaw को बंद करना मजाक नहीं, बल्कि साइबर अपराध हो सकता है. विशेषज्ञों के मुताबिक IT Act के तहत ऐसा करने पर 3 साल तक की जेल और 5 लाख रुपये तक जुर्माना लग सकता है.
गुवाहाटी हाई कोर्ट ने 16 दस्तावेज, NRC, PAN Card, वोटर ID और पिता की गवाही के बावजूद एक व्यक्ति को भारतीय नागरिक मानने से इनकार कर दिया. अदालत ने कहा कि वह अपने पूर्वजों से कानूनी संबंध और नागरिकता साबित करने में असफल रहा.
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में गुरुवार शाम प्रोजेक्ट भवन में कैबिनेट बैठक आयोजित होगी. इस बैठक में पथ, ऊर्जा और कृषि विभाग से जुड़े महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा की संभावना है. सूत्रों के अनुसार, दो दर्जन से अधिक प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है.
पूर्वी सिंहभूम में मलेरिया से हुई मौतों के बाद झारखंड सरकार ने पूरे राज्य में हाई अलर्ट जारी कर दिया है. सभी जिलों के उपायुक्तों को गांव-गांव फीवर सर्वे, त्वरित जांच, दवा उपलब्धता और मच्छर नियंत्रण अभियान तेज करने के निर्देश दिए गए हैं.
₹370 बिरयानी विवाद, रणवीर इलाहाबादिया और India's Got Latent जैसे मामलों का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है. याचिका में सोशल मीडिया, स्टैंड-अप कॉमेडी, पॉडकास्ट, लाइव स्ट्रीमिंग और AI आधारित कंटेंट के लिए व्यापक नियामक ढांचा तैयार करने की मांग की गई है.
पाकिस्तान ने चिनाब नदी के जल प्रवाह को लेकर भारत को चार पत्र भेजने का दावा किया है, लेकिन भारत ने सिंधु जल संधि पर अपना रुख दोहराते हुए साफ कहा है कि आतंकवाद बंद होने तक संधि बहाल नहीं होगी.
झारखंड में कानून-व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बड़ा प्रशासनिक एक्शन लिया है. पूर्वी सिंहभूम के SSP और सरायकेला-खरसावां के SP को तत्काल प्रभाव से हटाकर...
झारखंड के रामगढ़ जिले में जमीन विवाद ने हिंसक रूप ले लिया. गिरिडीह में पदस्थापित रजिस्ट्रार बालेश्वर पटेल की कथित हमले में मौत हो गई. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और कई संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है.
सुप्रीम कोर्ट ने भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर मामले में CBI जांच की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। अदालत ने याचिकाकर्ता को संबंधित हाईकोर्ट में याचिका दायर करने की स्वतंत्रता दी है।
बिहार के सारण जिले के DPO अजित अमर पर आय से अधिक संपत्ति का आरोप है. जांच में सामने आया कि 32 महीने में 27 लाख की सैलरी के मुकाबले उनके खातों में 2.51 करोड़ रुपये से अधिक का लेन-देन हुआ.
