केन-बेतवा लिंक परियोजना के विरोध में चल रहे आदिवासी किसानों के जल सत्याग्रह पर पुलिस ने कार्रवाई की। प्रशासन और आंदोलनकारियों के दावे आमने-सामने हैं।
सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती हैं। शनिवार (18 जुलाई) को दिल्ली पुलिस ने उन्हें प्रदर्शन स्थल से हटाकर अस्पताल पहुंचाया था।
भाजयुमो ने JPSC की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया है कि आयोग में पारदर्शिता की कमी है. संगठन ने 21 जुलाई को राज्यभर में मशाल जुलूस और 22 जुलाई को JPSC कार्यालय घेराव का ऐलान किया है.
नगड़ी में रिम्स-2 निर्माण के खिलाफ विरोध तेज हो गया है. ग्रामीणों का कहना है कि अस्पताल का निर्माण करें, लेकिन खेती की जमीन छीनकर नहीं। हजारों लोगों ने लोकभवन के सामने प्रदर्शन किया.
दिल्ली के जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन के दौरान अभिजीत दिपके पर कथित स्याही हमला हुआ। घटना के बाद मौके पर हंगामा मच गया और सुरक्षा बढ़ा दी गई।
जंतर-मंतर पर भूख हड़ताल कर रहे सोनम वांगचुक को अस्पताल में भर्ती किए जाने के बाद नई बहस छिड़ गई है. क्या किसी अनशनकारी का उसकी इच्छा के खिलाफ इलाज कराया जा सकता है? जानिए मरीज की सहमति, कानून, मेडिकल एथिक्स और पूरे विवाद का विश्लेषण.
राष्ट्रीय जनता दल (RJD) को बड़ा झटका देते हुए वरिष्ठ प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने पार्टी और सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है. उन्होंने लंबे समय से उपेक्षा और अपमान का आरोप लगाया है. उनके इस फैसले से बिहार की राजनीति और बांकीपुर उपचुनाव से पहले सियासी हलचल तेज हो गई है.
Sonam Wangchuk की गिरती सेहत पर Delhi High Court ने सरकार को बड़ा आदेश दिया है. अदालत ने कहा है कि रोजाना मेडिकल मॉनिटरिंग हो और डॉक्टर की सलाह पर तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया जाए.
Pakistan Occupied Kashmir में JAAC का आंदोलन लगातार तेज हो रहा है. Asim Munir पर आंदोलन दबाने को लेकर गंभीर आरोप लगे हैं, जबकि भारत ने भी नागरिकों के खिलाफ बल प्रयोग पर चिंता जताई है. जानिए पूरे मामले की बड़ी बातें.
14वीं JPSC संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा के परिणाम को लेकर रांची में विवाद गहरा गया है. अभ्यर्थियों ने अनियमितता और पारदर्शिता की कमी का आरोप लगाते हुए JPSC कार्यालय का घेराव किया और निष्पक्ष जांच, कट-ऑफ सार्वजनिक करने तथा पूरी चयन प्रक्रिया की समीक्षा की मांग उठाई.
रांची के मोरहाबादी मैदान में लगने वाले अर्द्धसाप्ताहिक बाजार को हटाए जाने के बाद दुकानदारों का विरोध तेज हो गया है. वर्षों से कारोबार कर रहे सब्जी विक्रेताओं ने नगर निगम की कार्रवाई पर नाराजगी जताते हुए बैठक शुरू कर दी है और आगे की रणनीति तैयार करने में जुटे हैं.
ग्रामीणों ने जमीन अधिग्रहण, फर्जी मुकदमे, पुलिस कार्रवाई और पर्यावरणीय नुकसान के आरोप लगाते हुए कांग्रेस से विधानसभा और लोकसभा में इस मुद्दे को मजबूती से उठाने की मांग की. खास बात यह है कि कांग्रेस खुद राज्य की गठबंधन सरकार का हिस्सा है.
